कोल्हापूर : राज्यातील प्रमुख पीक असलेला ऊस गळीत हंगाम तोंडावर येऊन ठेपला आहे. सोबतच राज्यात विधानसभा निवडणुकीचे पडघम वाजले असून प्रशासकीय आणि राजकीय पक्षांच्या पातळीवर निवडणुकीची जोरदार तयारी सुरू आहे. साखर कारखान्यांच्या गळीत हंगामासाठी मराठवाड्यातून स्थलांतरित होणारा तोडणी मजूर हा हक्काचा मतदार दूरावू नये, यासाठी ऊस गळीत हंगामाचा कार्यक्रम बदलण्यात येत आहे. विधानसभेच्या निवडणुकीच्या तोंडावर साखर कारखानदार विधानसभेच्या आखाड्यात शड्डू मारून उभे आहेत. निवडणुकीच्या तोंडावर लोकप्रिय ऊस दर घोषणा होईल आणि आपल्याला वाढीव दर मिळेल, या आशेवर शेतकरी बसला आहे.
साखर उद्योगात महत्त्वाचा केंद्रबिंदू असलेल्या तोडणी मजूर जिल्ह्यात तोडणीसाठी स्थलांतरित होत असते. विशेषत: बीड, उस्मानाबाद, अहमदनगर, लातूर, सोलापूर, धुळे, परभणी, हिंगोली आदी जिल्ह्यांतील यंत्रणा ऊस तोडणीसाठी मुलाबाळांसह पश्चिम महाराष्ट्रात अथवा कर्नाटक, तामिळनाडू राज्यात स्थलांतरित होत असतात. मजूर स्थलांतरित झाले तर त्यांना परत मतदानासाठी आणणे फार जिकिरीचे काम आहे. ते परत येतील याची शाश्वती देता येत नाही. त्यामुळे मतदारसंघातील हक्काचा मतदार स्थलांतरित होण्यापूर्वीच विधानसभेच्या निवडणुका घेण्याची तयारी सुरू आहे. मात्र, या साऱ्या गदारोळात वाढलेला उत्पादन खर्च, मिळणारा कमी ऊस दर, वाढलेला तोडणी वाहतूक खर्च या कचाट्यात सापडलेल्या शेतकऱ्यांच्या हाती काय पडणार? चिंतेत बळीराजा आहे.
