मुंबई : महाराष्ट्रात ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांनी साखरेच्या डायव्हर्शनपासून तयार होणाऱ्या इथेनॉलमधील कमाईत हिश्श्याची मागणी केली आहे. याशिवाय, ऊसाचा योग्य आणि लाभदायी दर (एफआरपी) १०.२५ टक्के उताऱ्याच्या आधारावर ३,२५० रुपये प्रती टन करण्याची मागणी कायम आहे. यामध्ये ऊसाची तोडणी व वाहतूक (एचअँडटी) खर्च समाविष्ट करू नये असे शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे.
ऊसाच्या वजनात होणाऱ्या फसवणुकीमुळे शेतकऱ्यांचे होणारे नुकसान रोखणे, सर्व साखर कारखाने आणि खरेदी केंद्रांना इंटरनेटच्या माध्यमातून एका केंद्रीय प्रणालीद्वारे नियंत्रित करण्याची गरज आहे. स्वाभीमानी शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष आणि माजी खासदार राजू शेट्टी यांनी रुरल व्हाइसला दिलेल्या मुलाखतीत हे मुद्दे उपस्थित केले आहेत.
या मागण्यांसाठी संघटनेने ७ नोव्हेंबर रोजी पु्ण्यात साखर आयुक्तालयासमोर मोठे आंदोलन केले होते. यामध्ये हजारो ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांनी सहभाग घेतला होता. राजू शेट्टी म्हणाले की, आम्ही याबाबत आपल्या मागण्या साखर आयुक्तांसमोर सादर केल्या आहेत.
अलिकडेच शेट्टी यांनी कृषी मूल्य आयोगाचे अध्यक्ष विजय पाल शर्मा यांच्यासमोर उसाची एफआरपी वाढविण्याची मागणी केली. ते म्हणाले की, केंद्र सरकारने ऊस उत्पादकांना एफआरपीनुसार दर देण्याचा धोरणात्मक निर्णय आहे. ज्यावेळी सरकारने हा निर्णय घेतला, तेव्हा उसाच्या उप उत्पादनापैकी इथेनॉलबाबत कोणतेही धोरण नव्हते. एफआरपी धोरण ठरवताना इथेनॉल उत्पादनाचा विचार केला नसल्याने ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांचे मोठे आर्थिक नुकसान होत आहे.
