महाराष्ट्र केन कंट्रोल बोर्ड च्या मंडळावरील शेतकरी कार्यकर्त्यांनी शेतकर्‍यांच्या एफआरपी पेमेंट प्रक्रियेत गुळ उत्पादक, खांडसारी उत्पादक यांचा समावेश करण्याची मागणी केली आहे. सध्या, साखर कारखान्यांनी शेतकर्‍यांना एफआरपी देणे अनिवार्य असल्याचे एमसीसीबीचे प्रल्हाद इंगोले यांनी सांगितले.ते म्हणाले, सहसा साखर क्षेत्रामध्ये, जर एफआरपी प्रति टन 2,500 रुपये असेल तर कारखाने प्रथम 1500 रुपये देतात व शिल्लक रक्कम उर्वरित हंगामात देतात.
गुळ उत्पादक आणि खांडसारी निर्मात्यांसाठी हे लागू नाही. 2016-17 च्या हंगामात एफआरपी न देणार्‍या 20 कारखान्यांविरोधात कारवाई करावी अशी मागणी शेतकर्‍यांनी केली होती. या 20 कारखान्यांना 125 कोटी रुपये एफआरपी पेमेंटसाठी देवूनही त्या कारखान्यांनी एफआरपी दिली नाही, त्यांच्याविरुध्द कारवाई केली जात नाही, असेही इंगोले यांनी सांगितले. महाराष्ट्रातील साखर आयुक्तांनी जारी केलेल्या आकडेवारीनुसार, अद्याप 75 कारखान्यांनी शेतकर्‍यांची देणी दिलेली नाहीत. या हंगामात 76 आरआरसी नोटिस डिफॉल्टरला जारी करण्यात आले आहेत.
हि बातमी ऐकण्यासाठी इमेज खालील बटन दाबा.
