मुंबई : राज्यातील पाच सहकारी साखर कारखान्यांना १०७ कोटी ६८ लाख रुपयांची थकहमी देण्याचा आदेश सहकार सहकार विभागाने दिला. राष्ट्रीय सहकार प्राधिकरणाकडून (एनसीडीसी) देण्यात येणाऱ्या थकहमीची ही रक्कम आहे. उच्च न्यायालयाने माजी आमदार अशोक पवार यांच्या रावसाहेब पवार घोडगंगा सहकारी साखर कारखान्याबाबत आठ आठवड्यांत निर्णय घेण्याचे निर्देशही दिले आहेत. रावसाहेब पवार घोडगंगा सहकारी साखर कारखान्याने ‘एनसीडीसी’च्या थकहमीसाठी पात्र असूनही डावलल्याचा दावा करत मुंबई उच्च न्यायालयात दाद मागितली होती. तर हंगाम वाया जाण्याची भीती असल्याने सरकारने सकारात्मक भूमिका घेत घोडगंगा सहकारी साखर कारखान्याला पुढील हंगामासाठी मदत करण्याची आश्वासन दिले होते.
न्यायालयाने या कारखान्यासाठी प्रस्तावित मंजूर रक्कम १०७ कोटी ६९ लाख रुपये राखून ठेवावी आणि पाच कारखान्यांना मंजूर केलेली ५९४ कोटी ७६ लाख रुपयांपैकी उर्वरित मंजूर रक्कम वितरित करण्याचा आदेश दिला होते. त्याविरोधात विश्वासराव नाईक सहकारी साखर कारखाना (यशवंत नगर, सांगली), पद्मभूषण क्रांतिवीर नागनाथ नाईकवाडी हुतात्मा किसन अहिर सहकारी साखर कारखाना (वाळवे), अशोक सहकारी साखर कारखाना ( अशोक नगर, अहिल्यानहर), श्री विठ्ठल सहकारी साखर कारखाना (पंढरपूर), शेतकरी सहकारी साखर कारखाना (किल्लारी, लातूर) या कारखान्यांनी न्यायालयात दाद मागितली होती.
साखर उद्योगाशी संबंधित चालू घडामोडी आणि अपडेट्स जाणून घेण्यासाठी वाचत रहा चिनीमंडी.
