पुणे : राज्यातील साखर कारखान्यांनी शेतकऱ्यांना अद्याप ८५७ कोटी रुपयांची एफआरपी दिलेली नाही. यंदाच्या गळीत हंगामात राज्यातील २०७ साखर कारखान्यांनी शेतकऱ्यांना ३२,३४० कोटी रुपयांची एफआरपी दिली आहे. कारखान्यांनी १०२७.१७ लाख टन उसाचे गाळप केले. त्याचे मूल्य ३३,१९८ कोटी रुपये आहे. त्यापैकी ३२ हजार ३४० कोटी रुपये देण्यात आले आहेत. अलीकडेच एफआरपी थकवणाऱ्या कारखान्यांवर जप्तीची कारवाई करण्याचा इशाराही साखर आयुक्तांनी दिला आहे. पण तरीही कारखान्यांकडून एफआरपी वेळेवर दिला जात नाही.
‘ॲग्रोवन’मध्ये प्रकाशित वृत्तानुसार, साखर कारखान्यांनी ऊस गेल्यानंतर १४ दिवसांच्या आत शेतकऱ्यांच्या खात्यावर एफआरपी रक्कम जमा करणे साखर कारखान्यांसाठी बंधनकारक आहे. मात्र, केंद्र सरकारने साखर निर्यातीवर बंधनं घातल्यामुळे कारखान्यांना साखर निर्यात करता करता आलेली नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांना एफआरपी द्यायचा कसा, असा प्रश्नही कारखानदार उपस्थित करत आहेत. इथेनॉल उत्पादनावर हंगामात लागू केलेल्या निर्बंधाचाही फटका शेतकऱ्यांना बसला आहे. लोकसभा निवडणुकांपूर्वी साखरेच्या दरात वाढ होऊ नये, यासाठी केंद्र सरकारने साखर निर्यात थांबवली. इथेनॉल निर्मितीवरही निर्बंध घातले. त्याचा फटका ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना बसला आहे.
