मुंबई : चीनी मंडी
राज्य सरकारने खरेदी केलेली तूरडाळ आणि इतर कृषी उत्पादने वाया जाऊ नयेत, यासाठी सरकार गांभीर्याने पावले उचलत आहे. सरकार वेगवेगळ्या खात्यांतर्गत गोदामे निश्चित करत असून, राज्यात गोदामांचे जाळे तयार करत आहे. महाराष्ट्र स्टेट वेअरहाऊसिंग को-ऑपरेशन या गोदामांचे संपूर्ण काम पाहणार आहे.
सेंट्रल वेअरहाऊसिंग को-ऑपरेशन आणि राज्य सरकार यांच्याशी सलग्न असलेल्या महाराष्ट्र स्टेट वेअरहाऊसिंग को-ऑपरेशनची गोदामांचे काम पाहण्यासाठी निवड करण्यात आली आहे.
या संदर्भात महाराष्ट्र स्टेट वेअरहाऊसिंग को-ऑपरेशनचे अध्यक्ष आणि व्यवस्थापकीय संचालक सुहास दिवसे म्हणाले, ‘राज्य कृषी पणन मंडळ, राज्य कापूस उत्पादक पणन संघ, सार्वजनिक बांधकाम विभाग आणि वाहतूक विभाग तसेच सहकारी साखर कारखाने आणि इतर संस्थांची गोदामे निश्चित करण्याचे काम सध्या सुरू आहे. या गोदामांमध्ये शास्त्रोक्त पद्धतीने धान्य आणि इतर कृषी उत्पादनाची साठवणूक केली जाईल. त्यासाठी लागणाऱ्या सर्व सुविधा पुरवल्या जातील.’
महाराष्ट्र स्टेट वेअरहाऊसिंग को-ऑपरेशनकडे स्वतःची १ हजार २०० गोदामे आहेत. त्यात १७ लाख टन माल साठवण्याची क्षमता आहे. या वर्षाच्या अखेरपर्यंत आणखी ७० हजार टन क्षमता वाढवण्यात येईल.
अटल महापणन विकास अभियान या योजने अंतर्गत गोदामांची क्षमता वाढवण्यता येणार असल्याची माहिती, सहकार, पणन आणि कापड उद्योग विभागाकडून देण्यात आली. केंद्र आणि राज्य सरकारने खरेदी केलेल्या धान्यांसाठी पुरेशी गोदामे उपलब्ध झालेली नाहीत, असा गेल्या दोन वर्षांतील अनुभव आहे. त्यामुळे गोदामांचे जाळे उभारणे गरजेचे आहे.
ज्या खात्यांच्या गोदामांमध्ये अतिरिक्त क्षमता आहे. त्यांनी त्याची माहिती ३१ ऑक्टोबरपर्यंत द्यावी, अशा सूचना देण्यात आल्या आहेत. संबंधित खात्याला महाराष्ट्र स्टेट वेअरहाऊसिंग को-ऑपरेशनकडून भाडे देण्यात येणार आहे.
