मुंबई : राज्यातील आणखी नऊ कारखान्यांना 1100 कोटी रुपयांच्या कर्जाला थकहमी देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला. राष्ट्रीय सहकार निगम (एनसीडीसी) मार्फत कमी व्याज दराने हे कर्ज दिले जाणार असून, त्याला राज्य शासनाची हमी या निर्णयाने मिळाली आहे. सहकारमंत्री बाबासाहेब पाटील यांच्या अध्यक्षतेखालील उपसमितीने या कारखान्यांच्या प्रस्तावाला मान्यता दिली. त्यानंतर हा प्रस्ताव राष्ट्रीय विकास निगमकडे पाठवण्यात आला. कर्जाला थकहमी दिलेल्या कारखान्यांत भाजपशी संबंधित तीन, शिवसेना शिंदे गटाशी संबंधित तीन, तर राष्ट्रवादी अजित पवार व काँग्रेसशी संबंधित एका कारखान्याचा समावेश आहे. यापूर्वी विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर 13 साखर कारखान्यांना 1898 कोटी रुपयांचे ‘मार्जिन लोन’ उपलब्ध करून दिले गेले होते.
राष्ट्रीय सहकार निगमकडून मिळणारे हे कर्ज कमी व्याज दराने मिळणार आहे. या कर्जाच्या परतफेडीची मुदत दहा वर्षे असून, पहिली दोन वर्षे या कर्जाचे हप्ते कारखान्यांना भरावे लागणार नाहीत. ज्या कारणांसाठी हे कर्ज दिले, त्याच कारणासाठी ते वापरण्याची अट असली, तरी या रकमेतून कारखान्यांना अन्य वित्तीय संस्थांतून जादा दराने घेतलेली कर्जे परतफेड करण्याची संधी आहे. कोल्हापूर जिल्ह्यातील आमदार अमल महाडिक अध्यक्ष असलेल्या कसबा बावडा येथील छत्रपती राजाराम कारखाना, शिंदे गटाचे आमदार चंद्रदीप नरके यांचा कुंभी, आमदार राजेंद्र पाटील-यड्रावकर यांचा शरद व माजी खासदार संजय मंडलिक यांचा मंडलिक- हमिदवाडा, अजित पवार गटाचे आमदार व मंत्री हसन मुश्रीफ यांचा आजरा या कारखान्यांचा यात समावेश आहे. अन्य कारखान्यांत काँग्रेसचे दिलीपराव देशमुख यांचा मारुती महाराज कारखाना आणि भाजपचे आमदार विवेक कोल्हे यांचा शंकरराव कोल्हे व सातारचे आमदार शिवेंद्रराजे भोसले यांच्या अजिंक्यतारा साखर कारखान्याचा समावेश आहे.
महत्त्वाच्या बातम्या:
पुणे : जिल्ह्यातील १४ कारखान्यांकडून एक कोटी टनांहून अधिक ऊस गाळप
साखर उद्योगाशी संबंधित चालू घडामोडी आणि अपडेट्स जाणून घेण्यासाठी वाचत रहा चिनीमंडी.
