मुंबई : चीनी मंडी
सरकारी खरीद तूर दाल और अन्य कृषि वस्तुओं की बड़े पैमाने पर होनेवाली बर्बादी को रोकने के लिए, महाराष्ट्र सरकार ने अपने विभिन्न विभागों और संस्थानों में फैले गोदामों की पहचान करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है, जिसे सरकार नोडल एजेंसी द्वारा लिया जाएगा और उनका प्रबंधित किया जाएगा।
भंडारण के लिए मौजूदा राज्य सरकार और सहकारी समितियों की सुविधाओं का लाभ उठाएगा और एक महाराष्ट्र-गोदाम ग्रिड तैयार करेगा। महाराष्ट्र राज्य गोदाम निगम (एमएसडब्ल्यूसी), जिसे संयुक्त रूप से महाराष्ट्र सरकार और केंद्रीय भण्डारण निगम द्वारा नियंत्रित किया जाता है, उसको अतिरिक्त भंडारण क्षमता बनाने के लिए नोडल निकाय के रूप में पहचाना गया है।
सरकारी विभागों के गोदामों की पहचान की प्रक्रिया जारी
सूत्रों ने बताया कि, महाराष्ट्र राज्य कृषि विपणन बोर्ड, महाराष्ट्र राज्य कपास उत्पादक विपणन संघ, पीडब्ल्यूडी और परिवहन विभाग, सहकारी चीनी मिलों और अन्य संस्थानों जैसे निकायों और विभागों के गोदामों की पहचान की प्रक्रिया चल रही है। अनाज और अन्य वस्तुओं के वैज्ञानिक भंडारण के लिए गोदामों की सुविधाओं की जांच की जाएगी। एमएसडब्ल्यूसी के जीआईएस मंच पर ऐसी सभी सुविधाएं मुहैय्या की जाएंगी।
एमएसडब्ल्यूसी के पास 1,200 गोदाम
एमएसडब्ल्यूसी के पास पहले से ही 1,200 गोदाम हैं जिनकी कुल क्षमता 17 लाख टन है। चालू वर्ष के अंत तक 70,000 टन क्षमता को जोड़ा जाएगा। सहकारी, विपणन और वस्त्र विभाग द्वारा जारी एक सरकारी प्रस्ताव में कहा गया है कि, क्षमता निर्माण अटल महापन विकास अभियान के तहत किया जा रहा है, जो विभाग का प्रमुख कार्यक्रम है। पिछले दो वर्षों में यह देखा गया है कि, महाराष्ट्र में केंद्र और राज्य सरकार द्वारा प्राप्त कृषि वस्तुओं में पर्याप्त भंडारण के लिए जगह नही थी, इसलिए गोदाम ग्रिड बनाने की जरूरत है।
अतिरिक्त भंडारण क्षमता का विस्तार
जिन सरकारी विभागों में अतिरिक्त क्षमता है, उन्हें 31 अक्टूबर तक एमएसडब्ल्यूसी में अपने गोदाम के बारे में ब्योरा साझा करने के लिए कहा गया है। गोदामों को एमएसडब्ल्यूसी द्वारा वैज्ञानिक भंडारण के लिए चेक किया जाएगा और उसके बाद, एक समझौता ज्ञापन होगा। नामित विभागों को अपने गोदामों के लिए एमएसडब्ल्यूसी द्वारा किराया या राजस्व शेयर मिलेगा।
