मुंबई: मुंबई : महाराष्ट्र राज्य मंत्रिमंडल ने बुधवार को त्रस्त चीनी मिलों को राज्य सहकारी बैंक द्वारा दिए गए लोन की गारंटी देने की अपनी प्रतिबद्धता की घोषणा की।
कैबिनेट ने महाराष्ट्र राज्य केंद्रीय सहकारी बैंक (MSCCB) द्वारा चीनी मिलों को दिए गए लोन के लिए बैंक गारंटी देने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी।
MSCCB ने 8 प्रतिशत पर लोन और आठ साल के भुगतान समय की पेशकश की है।
हिंदुस्तान टाइम्स में प्रकाशित खबर के मुताबिक, सहकारिता विभाग के एक अधिकारी ने कहा, जिन मिलों पर कोई बकाया लोन नहीं है और जिनकी कुल संपत्ति लोन राशि का कम से कम डेढ़ गुना है, वे लोन के लिए पात्र है। इसके अलावा, हमने निदेशकों पर व्यक्तिगत रूप से देनदारी तय करने का फैसला किया है, उनकी व्यक्तिगत संपत्तियों को लोन के लिए उत्तरदायी माना जाएगा।
