मुंबई: हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए कृषि कानूनों के मद्देनजर, महाराष्ट्र के राजस्व मंत्री और कांग्रेस पार्टी के नेता बालासाहेब थोरात ने कहा कि, राज्य सरकार किसानों के हितों की रक्षा करने के लिए कृषि कानूनों में संशोधन करेगी। राजस्व मंत्री और कांग्रेस विधायक दल के नेता बालासाहेब थोरात ने मुंबई में शरद पवार से मुलाकात के बाद कहा कि, केंद्र सरकार द्वारा पेश किए गए तीन कृषि कानून किसान विरोधी, वाणिज्यिक विरोधी हैं, इसलिए महाराष्ट्र सरकार किसानों के हितों की रक्षा करने वाला एक कृषि सुधार विधेयक पेश करेगी। विधेयक आने वाले मानसून सत्र में पेश किया जाएगा। मंत्री थोरात के साथ सहकारिता मंत्री बालासाहेब पाटिल, कृषि मंत्री दादाजी भूसे, कृषि एवं सहकारिता राज्य मंत्री डॉ विश्वजीत कदम के प्रतिनिधिमंडल ने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) के अध्यक्ष शरद पवार से कृषि सुधार विधेयक पर एक घंटे तक चर्चा की।
मंत्री ने कहा, केंद्र सरकार द्वारा सुधार के नाम पर लाए गए कृषि कानून किसानों के लिए विनाशकारी हैं। कोई भी व्यापारी एक साधारण पैन कार्ड पर किसान का सामान खरीद सकता है। इसमें धोखाधड़ी होने पर कौन जिम्मेदारी लेगा?।
किसान तीन नए अधिनियमित कृषि कानूनों के खिलाफ पिछले साल 26 नवंबर से राष्ट्रीय राजधानी की सीमाओं पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इस महीने की शुरुआत में, भारतीय किसान यूनियन (बीकेयू) के नेता राकेश टिकैत ने कहा कि, केंद्रीय कृषि कानूनों का विरोध करने वाले किसान किसी भी कीमत पर दिल्ली नहीं छोड़ेंगे।
