पुणे : राज्यातील स्थलांतरित ऊस तोडणी कामगरांतील असाक्षरता दूर व्हावी यासाठी सरकारने प्रयत्न चालवले आहेत. साखर कारखान्यांच्या परिसरात त्यांच्यासाठी अध्ययन-अध्यापन वर्ग सुरू करण्याचे आदेश साखर आयुक्तांनी राज्यातील सर्व साखर कारखान्यांना दिले आहेत. १५ वर्षे व त्यापुढील वयोगटातील असाक्षरांसाठी प्रौढ शिक्षण ऐवजी ‘सर्वांसाठी शिक्षण’ या नावाने हा कार्यक्रम सुरू आहे. त्यामध्ये चालू शैक्षणिक वर्षात २४ डिसेंबरपर्यंत ४ लाख ९२ हजार इतक्या असाक्षरांची ऑनलाइन नोंदणी झाली आहे. साखर कारखान्यांचे गाळप हंगाम सुरू झाल्यानंतर ऊस तोडणीसाठी स्थलांतरीत झालेल्या कामगारांच्या शिक्षणात खंड पडू नये यासाठी उपाययोजना केल्या जात आहेत.
साखर आयुक्तांनी दिलेल्या सूचनांनुसार, राज्यात गाळप हंगाम सुरू केलेल्या ९६ सहकारी व ९३ खासगी अशा एकूण १८९ साखर कारखाना परिसरातील फडात ऊस तोडणी बरोबरच सर्वांसाठी शिक्षण उपक्रम राबवला जाईल. केंद्र पुरस्कृत उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम राज्यात २०२२ ते २०२७ या कालावधीत सुरू आहे. हा त्याचाच एक भाग असेल. हंगामी स्थलांतरीत कामगारांचे शिक्षण अखंडित सुरू राहावे म्हणून राज्य साक्षरता अभियान प्राधिकरणाचे सचिव तथा योजना शिक्षण संचालक डॉ. महेश पालकर यांनी साखर आयुक्तांना याबाबत पत्राद्वारे विनंती केली होती. त्यानुसार आयुक्त दीपक तावरे यांनी सर्व खासगी व सहकारी साखर कारखान्यांना निर्देश दिले आहेत. उल्लास उपक्रमाचे राज्य समन्वयक राजेश क्षीरसागर म्हणाले की, मुलांबरोबर असाक्षर पालकांचेही शिक्षण सुरू राहावे, यासाठी राज्यस्तरावरून उचललेले हे प्रगतिशील पाऊल ठरेल. मात्र त्यात साखर कारखाने कितपत सक्रियपणे सहभाग देतात, यावर त्याचे यशापयश अवलंबून आहे.
