मुंबई : शेतकऱ्यांना उसाची एफआरपी देण्यावरून सरकारची भूमिका सातत्याने बदलत असल्याने निदर्शनास आल्याने उच्च न्यायालयाने सोमवारी संताप व्यक्त केला. मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री हे वैयक्तिक पातळीवर निर्णय घेत नसतात. त्यांचे निर्णय हे सरकारचे निर्णय म्हणून पाहिले जातात. गेली तीन वर्षे शेतकऱ्यांचा प्रश्न प्रलंबित आहे. सरकार शेतकऱ्यांबाबत असंवेदनशील आहे का, असा सवाल न्या. गिरीश कुलकर्णी व न्या. अद्वैत सेठना यांच्या खंडपीठाने सरकारला केला. यावेळी न्यायालयाने राज्य सरकारला आदेशाची अंमलबजावणी केव्हा करणार याची माहिती देण्याचे निर्देश दिले. याबाबत सरकारने स्पष्ट न केल्यास आपणच मंगळवारी निर्णय घेऊ, असे स्पष्ट केले.
केंद्र सरकारने २०२२ मध्ये ऊस साखर कारखान्यांत पोहोचल्यानंतर १४ दिवसांत एकरकमी एफआरपी देण्यासंदर्भात कायदा केला आहे. मात्र, राज्य सरकारने साखर कारखान्यांना शेतकऱ्यांना दोन ते तीन हप्त्यांत एफआरपी देण्याची मुभा २०१२ मध्ये काढलेल्या अधिसूचनेद्वारे दिली. या अधिसूचनेला स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते व माजी खासदार राजू शेट्टी यांनी अॅड. योगेश पांडे यांच्याद्वारे उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. केंद्र सरकारच्या कायद्यात हस्तक्षेप करण्याचा अधिकार नसतानाही राज्य सरकारने अधिसूचना काढून साखर कारखान्यांना शेतकऱ्यांना एफआरपी दोन ते तीन हप्त्यांत देण्याची परवानगी दिली. ही अधिसूचना बेकायदेशीर असून रद्द करावी, अशी मागणी याचिकेद्वारे करण्यात आली. तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अधिसूचना मागे घेण्याचा ठराव मंजूर केला, तरीही त्यावर अंमलबजावणी करण्यात आली नाही. सुनावणीवेळी अॅड. पांडे यांनी ही बाब खंडपीठाच्या निदर्शनास आणण्यात आली. त्यावर न्यायालयाने अद्याप या ठरावावर अंमल का करण्यात आला नाही? अशी विचारणा सरकारकडे केली.
