यह न्यूज़ सुनने के लिए इमेज के निचे के बटन को दबाये
पुणे : चीनीमंडी
केंद्र सरकारच्या अल्प मुदतीच्या कर्ज योजनेचा लाभ घेऊन ही शेतकऱ्यांचे एफआरपीचे पैसे न भागवणाऱ्या साखर कारखान्यांना साखर आयुक्तालयाकडून नोटिस पाठवली जाण्याची शक्यता आहे. संबधित साखर कारखान्याची साखर आणि इतर जंगम मालमत्ता जप्त करण्यासंदर्भात रेव्हेन्यू रिकव्हरी नोटिस पाठवण्यात येणार आहे.
याबाबत साखर आयुक्त शेखर गायकवाड यांनी सांगितले की, काही साखर कारखान्यांनी त्यांच्या खात्यावर अल्प मुदतीच्या कर्ज योजनेतील रक्कम जमा झाल्यानंतरही शेतकऱ्यांचे एफआरपीचे पैसे दिलेले नाहीत. अशा साखर कारखान्यांना लवकरच नोटिस पाठवण्यात येणार आहे. या कारखान्यांत कोल्हापूर जिल्ह्यातील तीन, पुणे आणि नांदेड जिल्ह्यातील दोन आणि औरंगाबाद व सोलापूर जिल्ह्यातील प्रत्येकी एका साखर कारखान्याचा समावेश आहे.
राज्यातील १५ एप्रिलपर्यंतच्या एफआरपी अहवालानुसार राज्यात अजूनही ४ हजार ३२४ कोटी रुपयांची एफआरपी शिल्लक आहे. यंदाच्या हंगामात एकूण देय एफआरपी २१ हजार ९३४ कोटी रुपये होती. आतापर्यंत साखर कारखान्यांकडून शेतकऱ्यांचे १७ हजार ९२८ कोटी रुपये भागवण्यात आले आहेत. टक्केवारीचा विचार केला तर, आतापर्यंत ८२ टक्के एफआरपी देण्यात आली आहे.
उत्पादनात अग्रेसर
महाराष्ट्रात यंदाच्या हंगामात १९५ साखर कारखान्यांमध्ये गाळप झाले. त्यातून १०७ लाख टन साखर तयार झाली आहे. त्यासाठी ९५० लाख टन ऊस गाळप करण्यात आला आहे. मिळालेल्या आकडेवारीनुसार १९५ पैकी १६१ साखर कारखान्यांनी एफआरपीचे पैसे दिले आहेत. त्यातील ३४ कारखान्यांनी १०० टक्के एफआरपी भागवली आहे. तर, ७७ साखर कारखान्यांनी ८० ते ९९ टक्के तर ४९ साखर कारखान्यांनी ६० ते ७९ टक्के एफआरपी भागवली आहे. राज्यातील ३५ साखर कारखान्यांनी ६० टक्क्यांहून कमी एफआरपी भागवली आहे. यंदाचा हंगाम राज्यात आव्हानात्मक गेल्याचे सांगितले जात आहे.
