नवी दिल्ली : चीनी मंडी
साखरेची किमान आधारभूत किंमत (एमएसपी) वाढवावी या मागणीसाठी महाराष्ट्रातील साखर कारखान्यांनी केंद्र सरकारचे दार ठोठवले आहे. महाराष्ट्र राज्य सहकारी साखर कारखाना संघाने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि केंद्रीय अन्न व ग्राहक संरक्षण खात्याचे मंत्री राम विलास पासवान यांच्याकडे साखरेची किंमत वाढविण्याची मागणी केली आहे. साखरेची आधारभूत किंमत २९०० रुपये प्रति क्विंटलवरून ३४०० रुपये प्रति क्विंटल करावी, अशी कारखान्यांची मागणी आहे.
साखर कारखाना संघाच्या वतीने अध्यक्ष जयप्रकाश दांडेगावकर यांनी पंतप्रधान मोदी यांच्यापुढे बाजू मांडली आहे. त्यांनी म्हटले आहे की, २०१७-१८च्या हंगामात साखरेची किमान आधारभूत किंमत प्रति क्विंटल २९०० रुपये ठरविण्यात आली होती. त्यावेळी देण्यात येणाऱ्या एफआरपीनुसार ही किंमत ठरवली होती. त्यावेळी एफआरपी २५५ रुपये प्रति क्विंटल (९.५ टक्के रिकव्हरीला) होता. आता एफआरपी वाढवण्यात आली असून, ९.५ टक्के रिकव्हरीला २६१.२५ रुपये प्रति क्विंटल आहेत. दहा टक्के रिकव्हरीला हा दर २७५ रुपये आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना एफआरपी देण्याची प्रक्रिया सुरळीत होण्यासाठी साखरेच्या किमान आधारभूत किंमतीतही वाढ करायला हवी.
शेतकऱ्यांना ऊस दिल्यानंतर १४ दिवसांत एफआरपीची रक्कम देता, यावी यासाठी साखर कारखान्यांनी बँकांकडून उचल घेतली आहे. साखरेच्या किमान आधारभूत किमतींवर कारखान्यांनी उचललेल्या कर्जाची परतफेडही अवलंबून आहे. तसेच ऊस तोडणी आणि वाहतुकीचा खर्च तसेच पॅकिंगचे साहित्य आणि इतर गोष्टींसाठी लागणारे खेळते भांडवल याचाही विचार व्हायला हवा, असे मत दांडेगावकर यांनी व्यक्त केले.
जर, प्रति क्विंटल २९०० रुपये दराने साखर विक्री केली तर, कारखान्यांना तोट्यात कारखाने चालवावे लागतील. याचा परिणाम शेतकऱ्यांना देण्यात येणाऱ्या एफआरपीवर होईल. २०१७-१८मध्ये याचा अनुभव आल्याची आठवण दांडेगावकर यांनी करून दिली. त्यामुळे एफआरपीची रक्कम देण्यासाठी सरकारने आर्थिक मदत करून यात हस्तक्षेप करण्याची गरज त्यांनी नमूद केली.
देशात २०१८-१९चा गळीत हंगाम सुरू झाला आहे. त्यामुळे योग्य वेळी निर्णय घेतला. तर शेतकऱ्यांना त्यांच्या उसाचे पैसे वेळेवर देणे शक्य होणार आहे. केंद्रीय अन्न व ग्राहक संरक्षण मंत्रालयाने प्रति क्विंटल साखरेची किंमत ३४०० रुपये करून साखर कारखान्यांना किमान नुकसान होणार नाही, अशा स्थितीमध्ये आणावे, अशी मागणी दांडेगावकर यांनी केली आहे.
महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांच्या थकबाकीचा विचार केला तर, अजूनही कारखान्यांकडून गेल्या हंगामाची ८१ कोटी रुपयांची एफआरपीची थकबाकी आहे. साखर आयुक्तालयाने दिलेल्या माहितीनुसार जवळपास २७ रेव्हेन्यू रिकव्हरी प्रमाणपत्रे जारी करण्यात आली आहे. त्यापैकी १९ प्रमाणपत्रे अजूनही प्रलंबित आहेत.
राज्यात ऑक्टोबर महिन्यात २० साखर कारखान्याचे मिळून १२५ कोटी रुपये थकीत होते. त्यामुळे त्यांची चालू हंगामातील गाळपाचे परवाने राखून ठेवण्यात आले होते. राज्यातील १९४ पैकी ५५ कारखान्यांना गाळप परवाने दिल्याची माहिती आयुक्तालयाने २० ऑक्टोबरला दिली होती. दुसरीकडे ज्या कारखान्यांनी एफआरपी थकवली आहे, त्यांना या हंगामासाठी गाळप परवाना देऊ नये, अशी मागणी ऊस नियंत्रण मंडळावरील शेतकऱ्यांच्या प्रतिनिधींनी साखर आयुक्तालयाकडे केली होती. राज्यात १५ नोव्हेंबरपर्यंत १०८ कारखाने सुरू झाले होते. त्यांनी ६.३१ लाख टन साखरेचे उत्पादन केले आहे. गेल्या वर्षी याच काळात केवळ ३.२६ लाख टन साखर उत्पादन झाले होते.
