पुणे : केंद्र सरकारच्या राष्ट्रीय सहकारी विकास महामंडळाकडून (एनसीडीसी) राज्य शासनामार्फत खेळत्या भांडवलासाठी राज्यातील ३३ सहकारी साखर कारखान्यांना सुमारे ४ हजार ३५५ कोटी १२ लाख रुपयांइतके अर्थसहाय्य (मार्जिन मनी लोन) वितरित करण्यात आले आहे. या कर्जाची वेळेवर वसुली व व्याज जमा करण्यासाठी साखर आयुक्त सिध्दाराम सालीमठ यांनी १० अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करीत एनसीडीसी अर्थसहाय्य वसूली कक्ष गठित केला आहे. त्यामध्ये साखर संचालक (अर्थ) यशवंत गिरी हे कक्षाचे प्रमुख असून सदस्यांमध्ये सह संचालक (अर्थ) अविनाश देशमुख, साताराचे विशेष लेखापरिक्षक (साखर) अजय देशमुख, पुण्याचे विशेष लेखापरिक्षक (साखर) डी. एन. पवार यांचा समावेश आहे. तसेच पुणे, सोलापूर, कोल्हापूर, अहिल्यानगर, नांदेड व छत्रपती संभाजीनगर या सहा प्रादेशिक साखर सह संचालकांचाही सदस्यांमध्ये समावेश आहे.
दैनिक ‘पुढारी’मध्ये प्रसिद्ध झालेल्या वृत्तात म्हटले आहे कि, राज्य सरकारमार्फत दिलेल्या कर्जाची वेळेवर वसुली होण्यास प्राधान्य देण्यात आले आहेत. शिवाय दरमहा होणाऱ्या कर्ज वसुलीवर नियंत्रण ठेवण्याचे काम या कक्षाकडून केले जाणार आहे. तसेच कारखान्याने शासनाच्या अटी व शर्तीचा भंग केल्याची खातरजमा करुन साखर आयुक्त आणि शासनाच्या निदर्शनास संबंधित बाब आणून देण्याची जबाबदारी या कक्षावर टाकण्यात आली आहे. राज्य सरकारच्या थकहमीवर यापूर्वी राज्य सहकारी बँकेचे कर्ज देण्यात आलेले होते. त्यामध्ये संबंधित कारखाने आर्थिक अडचणीत आल्याने शासनास थकहमीची रक्कम राज्य बँकेस द्यावी लागल्याचा पुर्वानुभव आहे. त्यामुळे पुन्हा असा प्रकार होऊ नये, यादृष्टिने एनसीडीसीच्या कर्ज वसुलीसाठी स्वतंत्र केलेला कक्ष महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे.
एनसीडीसीच्या कर्जाची योजनेतंर्गत देण्यात आलेल्या अर्थसहाय्याची एकूण आठ वर्षामध्ये परतफेड करणे अनिवार्य आहे. पहिल्या दोन आर्थिक वर्षामध्ये फक्त व्याजाची रक्कम भरणा करणे अपेक्षित असून उर्वरित सहा वर्षामध्ये मुद्दल आणि व्याज यांचा भरणा करणे अनिवार्य आहे. अर्थसहाय्य दिलेल्या कारखान्यांकडून प्रति क्विंटल साखर विक्रीवर २५० रुपये टॅगिंग करुन संबंधित सहकारी साखर कारखान्याचे कार्यकारी संचालक आणि संबंधित प्रादेशिक साखर सहसंचालकांच्या नांवे बँकेमध्ये सुरु करण्यात आलेल्या संयुक्त बँक खात्यामध्ये ही रक्कम भरणा करणे अनिवार्य आहे.
