पुणे : ऊस खरेदी केल्यानंतर उत्पादक शेतकऱ्यांना त्याचे पैसे देण्यात अपयशी ठरलेल्या ४४ साखर कारखान्यांना राज्य सरकारने नोटिसा बजावल्या आहेत. १५ ऑक्टोबरपासून सुरू होणाऱ्या गळीत हंगामात या कारखान्यांना गाळप परवाना दिला जाणार नाही असा इशारा देण्यात आला आहे. सध्याच्या नियमावलीनुसार साखर कारखान्यांनी ऊस खरेदी केल्यानंतर १४ दिवसांत शेतकऱ्यांना एफआरपीची रक्कम देणे अनिवार्य आहे.
द इंडियन एक्स्प्रेस डॉट कॉममध्ये प्रकाशित झालेल्या वृत्तानुसार, महाराष्ट्रातील जवळपास १९० साखर कारखाने १५ ऑक्टोबरपासून सुरू होणाऱ्या गळीत हंगामासाठी सज्ज आहेत. त्यापैकी ४४ कारखान्यांना सरकारने त्यांचे ट्रॅक रेकॉर्ड खराब असल्याने डिफॉल्टर म्हणून नव्या वर्गवारीत समाविष्ट केले आहे. साखर कारखान्यांच्या कामगिरीच्या आधारावर तयार झालेल्या ऑडिट रिपोर्टनंतर राज्याचे साखर आयुक्त शेखर गायकवाड यांनी ज्या कारखान्यांनी शेतकऱ्यांचे पैसे देण्यात वारंवार टाळाटाळ केली आहे, अशा ४४ कारखान्यांची स्वतंत्र यादी तयार केली आहे. अशा प्रकारे चांगली आर्थिक स्थिती नसलेल्या साखर कारखान्यांना ऊस पाठवताना शेतकऱ्यांनी सावधगिरी बाळगावी असा सल्ला साखर आयुक्त कार्यालयाकडून देण्यात आला आहे.
चीनीमंडी चे अपडेट्स व्हाट्सअप वर मिळवण्यासाठी खालील लिंक वर क्लिक करा
WhatsApp Group Link
