पुणे : भारताच्या सहकारी साखर चळवळीचे जन्मस्थान असलेल्या महाराष्ट्रात या हंगामात खासगी साखर कारखानदारीने सहकारी कारखानदारीला मात देत आघाडी घेतली आहे. आतापर्यंत महाराष्ट्रात सहकारी साखर कारखान्यांचे वर्चस्व राहिले असले तरी या हंगामात खासगी कारखान्यांनी सहकारी कारखान्यांना प्रथमच मागे टाकले आहे. या हंगामात, 104 खाजगी कारखाने तर 103 सहकारी साखर कारखाने उसाचे गाळप करत आहेत.चालू हंगामातील ही आकडेवारी बदलाची गतीशीलता अधोरेखित करते. मागील वर्षी समसमान म्हणजेच 105 सहकारी आणि खाजगी साखर कारखाने सुरु होते.
विशेष म्हणजे, यंदाच्या 103 कार्यान्वित सहकारी साखर कारखान्यापैकी 12 कारखाने सहकारी साखर कारखान्यांनी करारावर खासगी कंपन्यांन चालविण्यास दिले आहेत.2010-11 च्या हंगामात, 164 चालू कारखान्यापैकी केवळ 25 टक्के कारखाने खासगी होते. 2019-20 पर्यंत, ही संख्या 147 कार्यरत कारखान्यापैकी 46 टक्क्यांपर्यंत वाढली. या हंगामात सहकारी साखर कारखान्यांपेक्षा खासगी कारखान्यांचे प्रमाण अधिक आहे. आर्थिक गैरव्यवस्थापन, व्यावसायिक व्यवस्थापनाचा अभाव आणि राजकीय फायद्यासाठी वाढलेला वापर यामुळे सहकारी साखर कारखानदारीला घसरण लागल्याचे तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे.
गेल्या काही वर्षांत अनेक सहकारी साखर कारखाने संकटात सापडले आणि कर्ज वसूल करण्यासाठी बँकांनी त्यांची मालमत्ता जप्त केली. सहकारी कारखानदारीत कार्यक्षमता, शिस्त आणि व्यवस्थापन याबाबत अनेक समस्या आहेत.महाराष्ट्रातील सहकारी साखर कारखान्यांची मुळे खूप खोलवर रुजली आहेत. 1951 मध्ये अहमदनगर जिल्ह्यातील प्रवरानगर येथे भारतातील पहिल्या सहकारी साखर कारखान्याची स्थापना झाली. त्यानंतर अनेक दशके सहकार चळवळीला गती मिळाली आणि त्यातून राज्याचीही वेगाने प्रगती झाली.
सोलापूर विभाग पाणीटंचाई समस्येला तोंड देत असला तरी यावर्षी राज्यात सर्वाधिक 50 साखर कारखाने या विभागात सुरु आहेत. यामध्ये 19 सहकारी आणि 31 खाजगी कारखान्यांचा समावेश आहे. पुणे आणि कोल्हापूर या साखर पट्ट्यात खाजगी आणि सहकारी अशा अनुक्रमे 31 आणि 40 कारखान्यांचा समावेश आहे.
