पुणे: राज्यातील १४ साखर कारखान्यांच्या दैनिक ६३ हजार ४५० मेट्रिक टनाइतक्या ऊस गाळप क्षमतावाढीचे प्रस्ताव राज्य सरकारने केंद्राकडे पाठविले आहेत. त्यावर केंद्राच्या अन्न व नागरी पुरवठा विभागाने उसाची उपलब्धता आणि सध्याची व प्रस्तावित गाळप क्षमतावाढ झाल्यानंतरच्या गाळप दिवसांबाबत विचारणा केल्याने हे प्रस्ताव तूर्तास मंजुरीच्या प्रतीक्षेत आहेत. दैनिक पुढारीने याबाबत वृत्त दिले आहे.
या वृत्तात म्हटले आहे कि, राज्यातील साखर कारखान्यांची प्रतिदिन ऊस गाळपक्षमता ९.७५ लाख मेट्रिक टनाइतकी आहे. त्यामध्ये आणखी १४ साखर कारखान्यांच्या प्रस्तावांची भर पडली असून, ते प्रस्ताव साखर आयुक्तालयाने पुढील निर्णयासाठी शासनाकडे पाठविले. त्यावर केंद्राने ऊस उपलब्धतेसंबंधी राज्याला विचारणा केली आहे. राज्यातील साखर कारखान्यांच्या ऊस गाळप क्षमतावाढीबाबत धोरणात्मक निर्णय घेण्यासाठी साखर आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखालील नियुक्त समितीने १७ जुलै २०२३ रोजी अहवाल सादर केला होता.
आयुक्तांनी सादर केलेल्या अहवालात अहिल्यानगर वगळता अन्य जिल्ह्यांमध्ये साखर कारखान्याच्या वाढीव गाळप क्षमतेस वाव नाही, असे नमूद केले होते. मात्र, आता पुन्हा साखर कारखान्यांची गाळप क्षमतावाढ, विस्तारीकरण करण्यासाठी साखर आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली नव्याने अभ्यास गटाची स्थापना करण्याचा निर्णय २५ मार्च २०२५ रोजी शासनाने घेतला आहे. त्यामध्ये म्हटले आहे की, आता ठिबक सिंचन योजना, जलयुक्त शिवार योजना आणि कृत्रिम बुद्धिमत्ता तथा एआय तंत्रज्ञानामुळे कृषी क्षेत्रात झालेल्या प्रगतीमुळे ऊस उपलब्धतेत वाढ झाली आहे किंवा कसे? याबाबत अभ्यास करून अहवाल सादर करावा.
राज्यात यंदाच्या २०२४-२५ व्या संपणाऱ्या ऊस गाळप हंगामात बहुतांश कारखान्यांचा गाळप हंगाम ८५ ते १०० दिवसांच्या आसपास आहे. राज्यात मुळातच ऊस गाळपाचे दिवस पूर्वी १६० ते १८० दिवस अस्सत. मात्र, मागील काही वर्षात अनेक कारखान्यांनी आपली ऊस गाळप क्षमतावाढ केली. यामध्ये मोठ्या कारखान्यांकडून अधिक ऊस गाळप आणि कमी गाळपक्षमतेच्या कारखान्यांच्या कार्यक्षेत्रातील उसाची पळवापळवी, असे समीकरण हा होत चालल्याचे दिसून येत आहे.
२०२३ मधील अहवालानुसार ऊस गाळप क्षमतावाढीस वाव नसल्याचे तेव्हाच स्पष्ट झाले आहे. त्या वेळीही ठिबक सिंचन योजना, जलयुक्त शिवार योजना होत्याच. एआय तंत्रज्ञानाचा मुद्दा गेल्या वर्षभरात ऐरणीवर आलेला असून, अद्याप त्यातून उसाची लागवड वाढण्यास बराच अवधी जाणार आहे. मात्र, साखर कारखानदारीवरील वर्चस्वातून सत्ताकेंद्र कायम राखण्यासाठी अधिकाधिक ऊस गाळप करण्यासाठी साखरसम्राटांमध्येच आत्ता रस्सीखेच होताना दिसत आहे. त्यामुळे कोणाच्या कारखान्याला दैनिक ऊस गाळप क्षमतावाढ नाही म्हणायची? असा प्रश्न सहकार मंत्रालयासमोरही उभा राहिल्याचे यानिमित्ताने समोर आले आहे.
ऊस गाळप क्षमतावाढीसाठी प्रस्ताव पाठविलेले कारखाने…
नॅचरल शुगर अँड अलाइड इंडस्ट्रीज, कळंब (धाराशिव), पराग अँग्रो फुड्स अँड अलाइड प्रॉ., शिरूर (पुणे), श्री संत कुर्मदास सहकारी, पडसाळ, माढा (सोलापूर), दौड शुगर प्रा. लि., आलेगाव-दौंड (पुणे), येडेश्वरी अॅग्रो प्रॉडक्ट्स, बार्शी (सोलापूर), भाऊसाहेब बिराजदार सहकारी (उमरगा), क्विनजी एनर्जी इंडस्ट्रीज लि. (धाराशिव), आयन मल्टिट्रेड एलएलपी (भाडेतत्त्वावर बाणगंगा सहकारी, परांडा), पद्मश्री डॉ. विठ्ठलराव विखे पाटील सहकारी प्रवरानगर-श्रीरामपूर (अहिल्यानगर), आयन मल्टिट्रेड एलएलपी, समशेरपूर (नंदुरबार), भाऊराव चव्हाण सहकारी, कळमनुरी (हिंगोली), भाऊराव चव्हाण सहकारी, अर्धापूर (नदिड), अजिंक्यतारा सहकारी, शाहूनगर, शेंद्रे (सातारा), ओलम ग्लोबल अॅग्री, ता. चंदगड (कोल्हापूर) आणि ग्रीन पॉवर शुगर लि., खटाव (सातारा) या १४ कारखान्यांचा समावेश आहे.
