पुणे : राज्यात जे प्रती दिन १०० टनांपेक्षा अधिक गाळप करतात, अशा पूर्ण क्षमतेने गुळ निर्मिती करणाऱ्या गुळ कारखान्यांना साखर कारखान्यांप्रमाणे कायदेशीर चौकटीत आणले जावे, अशी शिफारस असलेले अहवाल साखर आयुक्तालयाने राज्य शासनाला पाठवले आहेत. मोठ्या क्षमतेने उभारलेल्या गूळ कारखान्यांकडून उसाची खरेदीदेखील मोठी होते. त्यामुळे साखर कारखान्यांना वेळेत पुरेसा ऊस मिळत नाही. त्यातून साखर उत्पादनावर परिणाम होतो. हे लक्षात घेऊन उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी राज्यातील गूळ कारखानदारीवर निर्बंध आणण्याची घोषणा अलीकडेच केली होती.
अॅग्रोवनमध्ये प्रसिद्ध झालेल्या बातमीनुसार, साखर आयुक्तालयाच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले की, प्रतिदिन १०० टनांच्या आत ऊस गाळप करणारे व छोटा, व्यवसाय म्हणून पारंपरिक पद्धतीने चालणाऱ्या गुळांवर निर्बंध येण्याची शक्यता नाही. मात्र गुऱ्हाळांच्या नावाखाली काही भागात गूळ कारखाने तयार झाले आहेत. ते प्रतिदिन ५०० ते १००० टन क्षमतेने ऊस गाळप करू लागले आहेत. अशा गुळ कारखान्यांना कायद्याच्या चौकटीत आणले पाहिजे, अशी शिफारस या अहवालांमध्ये केली आहे. अशा कारखान्यांवर सध्या कसलेच बंधन नाही. ते कोठून ऊस आणतात, शेतकऱ्यांना पुरेसे पैसे देतात की नाही, साखर कारखान्यांप्रमाणे प्रदूषण नियंत्रण व इतर औद्योगिक नियमावलींचे पालन करतात की नाही, याबाबत माहिती नाही. त्यामुळे राज्यातील गुऱ्हाळांवर निर्बंध आणण्याची मूळ शिफारस मंत्री समितीने केली होती. समितीनेच अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले होते.
