मुंबई : चीनी मंडी
ऊस आणि त्याच्या सारख्या जास्त पाणी लागणाऱ्या इतर पिकांची लागवड करण्यापासून शेतकऱ्यांना रोखण्यात महाराष्ट्र सरकारला समाधानकारक यश आले आहे. किमान पाण्याची टंचाई असलेल्या भागांमध्ये पारंपरिक पाण्याची देण्याची पद्धत थांबवण्यात उल्लेखनीय कामगिरी केल्याचे दिसत आहे. देशातील पाण्याची एकूण परिस्थिती पाहिली तर, इतर राज्येदेखील याचे अनुकरण करतील, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे.
भारताची दरडोई पाण्याची उपलब्धता वर्षानुवर्षे कमी होत आहे. दर वर्षी १४०० क्युबिक मीटर पातळी घटत आहे. १९५१ मध्ये असलेली ५१७७ क्युबिक मीटर वरून २०१५० मध्ये ही पातळी दरडोई १४४० क्युबिक मीटरपर्यंत घसरेल, असा अंदाज आहे. त्यामुळे जमिनीतील पाणी वापरासाठी शेतकऱ्यांकडून सरकारने पैसे घ्यायला हवेत. टंचाई असलेल्या भागात हा दर जास्त असायला हवा, असे धोरण राबवता येत नसेल, तर जलसंपदा विभागाची अनुमती घेण्याचे धोरणही लाभदायक ठरू शकते. पण, या सगळ्या प्रयत्नांनंतरही शेतकऱ्यांनी जास्त पाणी लागणारी पिके घेणं थांबवणं सर्वांत महत्त्वाचं आहे.
सरकारने लागू केलेल्या नियमांनुसार पाण्याची टंचाई असलेल्या भागात शेतकऱ्यांनी पाणी वापराची पद्धत अतिशय सुक्ष्म असेल, याची काळजी घेण्याची हमी देणे बंधनकारक आहे. टंचाईग्रस्त भागात हा नियम काटेकोरपणेच पाळला गेला पाहिजे.
महाराष्ट्रात काही प्रमाणात यशस्वी ठरलेला हा प्लॅन इतर राज्यांत यशस्वी ठरणे थोडे अवघड आहे. याची कारणे इंडियन कौन्सिल फॉर रिसर्च ऑन इंटरनॅशनल इकॉनॉमिक्सच्या (आयसीआरआयईआर) अशोक गुलाटी आणि गायत्री मोहन यांनी शोधली आहेत. त्यात भारतातील स्वच्छ पाण्याच्या स्रोतातून ७८ टक्के पाणी शेतीला जाते आणि मोठ्या प्रमाणावर हे पाणी वाया जाते. केवळ भात आणि ऊस यासाठी जवळपास ६० टक्के पाणी जाते. विशेष म्हणजे एकूण शेतीच्या केवळ २४ टक्के शेतीला एवढे पाणी लागते. उसाबाबत त्यांनी नमूद केलेल्या मुद्द्यांमध्ये सध्याची पाणी देण्याची पद्धत ठिबक सिंचनाच्या अगदी विरुद्ध आहे. त्यात पिकासाठी केवळ ६५ टक्के पाणीच गरजेचे असते आणि उर्वरित ३५ टक्के पाणी वाया जाते. ठिबक सिंचनामुळे खतांची मात्रा देखील कमी लागण्याची शक्यता आहे.
महाराष्ट्रबाबत विचार करायचा तर, एकूण क्षेत्रफळाच्या केवळ ४ टक्के जागेत ऊस लागवड होते. पण, त्यासाठी दोन तृतीयांश पाणी लागते. सर्वांत वाईट म्हणजे, देशातील ४८ टक्के सिंचनाखालील जमिनीच्या तुलनेत महाराष्ट्रात केवळ १९ टक्के जमीन सिंचनाखाली असताना उसासाठी एवढे पाणी देणे हा चिंतेचा विषय आहे.
जेव्हा महाराष्ट्र काही वर्षांपूर्वी आयपीएल विरोधात आंदोलने झाली. तेव्हा आयपीएलसाठी झालेला पाण्याचा वापर हा केवळ तीन टन उसाच्या उत्पादनसाठी होणाऱ्या पाण्याच्या बरोबर होता. विशेष म्हणजे महाराष्ट्रात आठ ते नऊ दशलक्ष टन उसाचे उत्पादन होते.
गुलाटी-मोहन यांच्या म्हणण्यानुसार जर एका हेक्टरवर ठिबक सिंचनद्वारे पाणी दिले, तर अतिरिक्त २.२९ हेक्टर क्षेत्र ओलिता खाली येऊ शकते. कापूस शेतीबाबत हा निर्णय घेतला तर हे क्षेत्र आणखी दुप्पट होते. त्यातून १ लाख ९५ हजार रुपयांचे अतिरक्त उत्पन्न मिळू शकते. त्याचबरोबर इतर राज्यांमधील पारंपरिक शेती आणि पाण्याच्या पद्धतीनुसार पाण्याची किंमत आणि फायदा याचे विश्लेषण केले, तर बिहारमध्ये एक कोटी साखर तयार करण्यासाठी ७९९ लिटर पाणी लागते तर महाराष्ट्रातील जमिनीत अडीचपणहून अधिक पाणी लागते. शेतीच्या पाण्यासाठी एक चांगले धोरण आवश्यक आहे. अर्थात त्यासाठी पाऊस आणि येणाऱ्या पिकाची किंमतही चांगली असली पाहिजे. पण, जर जास्त पाणी लागणाऱ्या पिकातून चांगला पैसा मिळत असेल, तर शेतकरी निश्चितच सरकारच्या धोरणांना बगल देतील.
साखरेचे दर सतत वर खाली होत असले तरी आणि केंद्र सरकार इतर पिकांना दीडपट हमीभावाची चर्चा करत असले तरी उसाला त्याच्यासाठी लागणाऱ्या खर्चापेक्षा दुप्पट किंमत मिळते. महाराष्ट्रात उसाच्या शेतीसाठी पाण्याचा वापर जास्त होत असला, तरी शेतकरी प्रति हेक्टर ४ हजार ९५४ रुपये प्रति मिळवतात. तुलनेत कापसातून ७३७ आणि गव्हातून केवळ १७३ रुपये मिळतात. केंद्र सरकार हा विरोदाभास दूर करेल, अशी अपेक्षा आहे. महाराष्ट्रात एक चांगली सुरुवात झाली आहे, हे निश्चितच स्वागतार्ह मनावे लागेल.
