मुंबई : राज्यात उसाचे क्षेत्र मोठ्या प्रमाणावर आहे. एआय (Artificial Intelligence) तंत्रज्ञान वापरात आल्याने शेतकऱ्यांबरोबरच साखर कारखान्यांसाठीही ते फायदेशीर ठरू शकते. या तंत्रज्ञानाच्या वापरामुळे गाळपासाठी उपलब्ध उसाचे योग्य नियोजन करणे सोपे होईल. साखर कारखान्यांना देण्यात आलेला मार्जीन मनी आणि साखर कारखान्यामधील वजन काटे मॉनिटरिंगबाबतही सहकार विभागाने दक्ष रहावे अशा सूचना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिल्या. सहकार विभागाच्या पुढील शंभर दिवसाच्या कामकाजाच्या अनुषंगाने सह्याद्री अतिथीगृह येथे फडणवीस यांनी मंगळवारी सहकार, पाणी पुरवठा व स्वच्छता, सामाजिक न्याय, आदिवासी विकास विकास विभागाचा आढावा घेतला. यावेळी एआयचा वापर करण्याबाबतही त्यांनी भाष्य केले.
मुख्यमंत्री म्हणाले की, यंदाच्या गळीत हंगामात ऊस क्षेत्र, ऊस उत्पादन आणि ऊस उत्पादकता याचा अचूक अंदाज येण्यासाठी आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स (एआय), रिमोट सेन्सिंग (आरएस) व जिओग्राफिक इन्फॉर्मेशन सिस्टीमचा (जीआयएस) वापर करावा. जलजीवन मिशन योजनेतून घेण्यात येणाऱ्या योजनांचे सोलरायजेशन झाल्यास वीजेबरोबरच वीज बिलात बचत होईल. यासाठी विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनीच्या अधिकाऱ्यांसमवेत बैठक घेऊन एक सर्वसमावेशक आराखडा तयार करावा, अशा सूचनाही त्यांनी दिल्या. बैठकीला आदिवासी विकास मंत्री अशोक उईके, सामाजिक न्याय मंत्री संजय शिरसाट, सामाजिक न्याय राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ, पाणीपुरवठा आणि स्वच्छता राज्यमंत्री मेघना बोर्डीकर, सहकार राज्यमंत्री डॉ. पंकज भोयर, आदिवासी विकास राज्यमंत्री इंद्रनील नाईक, मुख्य सचिव सुजाता सौनिक आदींसह अधिकारी उपस्थित होते.
साखर उद्योगाशी संबंधित चालू घडामोडी आणि अपडेट्स जाणून घेण्यासाठी वाचत रहा चिनीमंडी.
