मुंबई : राज्य सरकारच्या थकहमीवर राष्ट्रीय सहकार प्राधिकरण आणि राज्य सरकारी बँकेकडून घेण्यात येणाऱ्या थकहमीवरील कर्जाची वेळेवर परतफेड होत नसल्याने महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात थकहमी देणे राज्य सरकारने बंद केले होते. मात्र महायुती सरकार पुन्हा येताच थकहमी पुन्हा सुरू करण्यात आली होती.या अंतर्गत २०२३ मध्ये राज्य सरकारच्या थकहमीवर सहा कारखान्यांना देण्यात आलेल्या ५४९ कोटी ५४ लाख रुपयांच्या कर्जावरील ७८,९२,४९,१४७ रुपयांचे व्याज राज्य सरकारने भरण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. जुलै २०२४ मध्ये राष्ट्रीय सहकार प्राधिकरणाने राज्य सरकारला पत्र लिहून कर्जावरील व्याजाची मागणी केली होती.मात्र पैसेच नसल्याने राज्य सरकार ते भरू शकले नाही असे, ‘ॲग्रोवन’मध्ये प्रसिद्ध झालेल्या वृत्तामध्ये म्हटले आहे.परिणामी, राज्याला २,८८,४१४ रुपयांचा दंड भरावा लागला आहे.
यंदाच्या हिवाळी अधिवेशनात पुरवणी मागण्यांद्वारे रक्ककमेची तरतूद केल्यानंतर व्याज आणि दंडाची रक्कम भरण्यास मान्यता देण्यात आली.राज्य सरकारने ३ ऑगस्ट २०२३ रोजी सहा सहकारी साखर कारखान्यांना थकहमी दिली होती.यामध्ये माळशिरस येथील शंकर सहकारी साखर कारखाना, औसा येथील शेतकरी सहकारी साखर कारखाना, मोहोळचा भीमा सहकारी साखर कारखाना, इंदापूरचा कर्मयोगी शंकररावजी पाटील सहकारी साखर कारखाना, नीरा भीमा सहकारी साखर कारखाना आणि भोकरदनचा रामेश्वर सहकारी साखर कारखाना यांचा यात समावेश होता.संबंधित सहा कारखान्यांना देण्यात आलेल्या ५४९ कोटी ५४ लाख रुपयांवरील कर्जापोटी ७६,०४,३०,७३३ रुपयांचे व्याज आणि २,८८,१७,११४ रुपयांचा दंड अशी रक्कम राष्ट्रीय सहकार प्राधिकरणाला देण्यात येणार आहे.
