महाराष्ट्र : कृषी ‘एआय’साठीच्या धोरणात कंपन्यांसाठी अटी-शर्ती निश्चित करण्याची राज्य सरकारची तयारी

पुणे : कोणत्याही कंपन्या राज्यात कुठेही जातील आणि ‘एआय’च्या नावाखाली शेतकऱ्यांना लुबाडतील, असे घडू नये यासाठी दक्षता घेतली जात आहे. एआय तंत्र प्रसारासाठी कृषी खाते नेमके काय पाऊल टाकते आहे, याचे सादरीकरणदेखील उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यासमोर कृषी खात्याने केले आहे, असे कृषीमंत्री माणिकराव कोकाटे यांनी सांगितले.

राज्यातील जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांपर्यंत एआय तंत्र जावे; मात्र सामान्य शेतकऱ्यासाठी या तंत्र वापराचा खर्च कमी व्हावा, यावर कृषी विभागाचा भर आहे. त्या अनुषंगाने एआय तंत्राचा प्रसार करणाऱ्या कंपन्यांसाठी सुटसुटीत नियमावली तयार करण्याचा प्रयत्न आहे. राज्यातील शेतकऱ्यांपर्यंत कृत्रिम बुद्धिमत्ता तंत्र नेण्यासाठी धोरण तयार केले जात असून, काही अटीशर्तीदेखील निश्चित केल्या जातील अशी माहिती सूत्रांनी दिली.

कृषी खात्याचे प्रधान सचिव विकासचंद्र रस्तोगी, ‘पोकरा’चे प्रकल्प संचालक परिमल सिंह व कृषी आयुक्त सूरज मांढरे हे एआयबाबतचा तपशीलवार प्रस्ताव निश्चित करणार असल्याची माहिती कृषी विभागातील सूत्रांनी दिली. एआय तंत्र प्रसारासाठी कृषी विभागाकडून नेमक्या काय उपाययोजना प्रस्तावित आहेत, याचे सादरीकरण उपमुख्यमंत्री व अर्थमंत्री अजित पवार यांच्यासमोर कृषी विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी सोमवारी केले. या संदर्भात कृषिमंत्री अॅड. कोकाटे यांनी सांगितले, की पुढील काही दिवसांत कृषी सचिव, आयुक्त याबाबतचे धोरण तयार करतील. अर्थसंकल्पात केवळ ५०० कोटी रुपयांची तरतूद असली तरी ती वाढविण्याची तयारी सरकारची आहे. पहिल्या टप्प्यात पाच-सहा पिकांमध्ये हे तंत्र वापरले जाईल.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here