बेंबळे : चालू गाळप हंगाम २०२४-२५ मध्ये ज्या कारखानदारांनी अद्यापपर्यंत ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांची ऊस बिले दिलेली नाहीत, त्यांच्यावर तातडीने कारवाई करण्यासंदर्भात महाराष्ट्र राज्य ऊस नियंत्रण मंडळाच्या शुक्रवारी, दि. २१ मार्च रोजी होणाऱ्या बैठकीत चर्चा होणार आहे. मुंबईत मुख्य सचिवांच्या समिती कक्षात सकाळी ११.३० वाजता ही बैठक होणार आहे. ऊस नियंत्रण मंडळाचे सदस्य तथा रयत क्रांती संघटनेचे प्रदेशाध्यक्ष प्रा. सुहास पाटील यांनी ही माहिती दिली आहे. चालू ऊस गाळप हंगामात अनेक साखर कारखान्यांनी ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांची उसाची बिले अद्यापपर्यंत दिलेले नाहीत. त्यामुळे शेतकरी आर्थिक संकटात आहेत. ऊस बिले मिळण्यासाठी कारखान्याचे चेअरमन व संचालकांच्या मालमत्तेवर टाच आणून शेतकऱ्यांची बिले देण्यासंबंधी धोरणात्मक निर्णय घेण्यात यावा, अशी मागणी करणार असल्याचे प्रा. पाटील यांनी सांगितले.
याबाबत पाटील यांनी सांगितले की, यापू्र्वीच्या बैठकीमध्ये साखर कारखान्यांसाठी २५ किलोमीटर हवाई अंतराची अट रद्द करण्यात यावी, सर्व साखर कारखान्यांचे वजन काटे ऑनलाईन, डिजिटल करावेत, थकीत एफआरपीबाबत तातडीने कार्यवाही करावी, आरआरसी निर्गमित केलेल्या कारखान्यांविरुद्ध महसूल विभागाकडून कार्यवाहीसाठी संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांना सूचना देण्यात याव्यात व उसाची एफआरपी रक्कम एका टप्यामध्ये अदा करण्याबाबतचा निर्णय घेण्यात यावा अशी चर्चा झाली होती. याशिवाय, को-जनरेशन व इथेनॉल या उपपदार्थांचा समावेश आरएसएफ काढताना करावा, शेतकऱ्यांना त्यामधील नफ्याचा वाटा देण्यात यावा, ऊस तोडणी व वाहतुकीसंदर्भात काही मुकादमांकडून कारखान्यांची फसवणूक केली जाते, याबाबत संबंधितांविरोधात कडक कारवाई करावी याविषयी चर्चा होऊन निर्णय घेतले जाणार आहेत.
