मुंबई: राज्य में चीनी मिलों, गन्ना ट्रांसपोर्टरों, गन्ना कटाई मजदूरों के ठेकेदार (मुकादम) और गन्ना कटाई मजदूरों के बीच अग्रिम भुगतान को लेकर करोड़ों रुपए की धोखाधड़ी को रोकने के लिए सख्त कानून बनाने की घोषणा उपमुख्यमंत्री अजीत पवार ने सह्याद्री गेस्ट हाउस में आयोजित बैठक में की। उपमुख्यमंत्री पवार ने कहा, धोखाधड़ी और इससे जुड़े अपराधों को रोका जाना चाहिए और गन्ना किसानों को नुकसान से बचाना चाहिए। उपमुख्यमंत्री अजीत पवार ने अधिकारियों को गन्ना कटाई और मजदूरों को विनियमित करने वाले एक व्यापक कानून का मसौदा तैयार करने का आदेश दिया, ताकि गन्ना कटाई करने वाले मजदूरों सहित सभी के अधिकारों की रक्षा की जा सके।
अजित पवार ने मसौदे में सभी हितधारकों को शामिल करने का निर्देश दिया है। प्रस्तावित कानून के मसौदे पर श्रम एवं सामाजिक न्याय विभाग द्वारा किसानों, गन्ना कटाई मजदूरों के ठेकेदार, गन्ना ट्रांसपोर्टरों और चीनी मिल मालिकों के संगठनों के साथ चर्चा की जाए तथा विचारार्थ कैबिनेट की बैठक में रखने के निर्देश दिए। मंत्री पवार ने मसौदा तैयार करने की प्रक्रिया में सभी हितधारकों को शामिल करने के निर्देश दिए। अजित पवार ने अधिकारियों को किसी भी पार्टी के साथ अन्याय न करने का निर्देश भी दिया।
इस संबंध में जय शिवराय शेतकरी संगठन के शिवाजी माने ने कहा कि, राज्य सरकार को इस संबंध में जल्द से जल्द कानून बनाना जरूरी है। कुछ ठेकेदारों द्वारा अब तक करोड़ों रुपए की धोखाधड़ी की जा चुकी है। परिणामस्वरूप कई लोग आर्थिक रूप से कंगाल हो चुके हैं। राज्य के विभिन्न थानों में धोखाधड़ी के कई मामले दर्ज किये गये हैं। सरकार को आगे धोखाधड़ी रोकने के लिए ठोस कदम उठाने की जरूरत है।
