कोल्हापूर : भारत सरकारने 14 फेब्रुवारी 2019 च्या अध्यादेशाने देशस्तरावरील न्युनतम साखर विक्री किंमत (MSP) 31 रुपये प्रति किलो निश्चित केली आहे. त्यामध्ये आतापर्यंत कसलीही वाढ करण्यात आलेली नाही. मात्र, दुसरीकडे ऊस दराची रास्त व किफायतशीर किंमत (FRP) गेल्या पाच वर्षामध्ये 2750 वरुन 3400 रुपये प्रति टन केली आहे. वस्तुतः देशापातळीवरील साखर उत्पादन खर्च प्रति किलो 41.66 पैसे आहे. यामुळे साखर उद्योगाला प्रति किलो मोठा तोटा सहन करावा लागत आहे.
गेल्या काही वर्षांमध्ये केंद्र शासनाने साखर उद्योगाला इथेनॉलच्या अर्थकारणाची जोड दिली आणि सोबतीला जागतिक बाजारात साखरेच्या निर्यातीला मोठा वाव व दरही मिळाला. यामुळे साखर पट्ट्यात उसाच्या दरावरून संघर्ष थांबले होते. परंतु साखरेच्या MSP मध्ये वाढ करण्याच्या मागणीला केंद्र सरकारने दीर्घकाळ ब्रेक लावल्यामुळे साखर कारखानदारी आणि ऊस उत्पादक यांच्यातील संघर्ष उंबरठ्यावर येऊन ठेपला आहे. गेल्या सहा वर्षांमध्ये या हमीभावात एक पैचीही वाढ करण्यात आली नाही. याउलट उसाच्या किमान वाजवी व लाभकारी मूल्यामध्ये (एफआरपी) मात्र प्रतिवर्षी वाढ करण्यात आली. यामुळे कारखानदारीचे अर्थकारण पुन्हा बिघडले आहे. यासाठीच साखरेच्या MSP मध्ये वाढीची मागणी सुरू झाली आहे.
केंद्र शासनाने MSP मध्ये वाढ जाहीर केली नाही तर देशात कारखानदार आणि उत्पादक हा संघर्ष तर चिघळेलच; पण त्याहीपेक्षा देशात साखर उद्योगाची राजधानी म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या महाराष्ट्रात विधानसभा निवडणुकीच्या निकालावरही पडसाद उमटू शकतात. देशातील साखर उद्योगाच्या अर्थकारणाची अस्थितरता संपविण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील केंद्र शासनाने साखर उद्योगाच्या हितासाठी अनेक निर्णय घेतले. पण त्याहीपेक्षा सर्वांत महत्त्वाचा निर्णय म्हणून साखरेच्या MSP कडे पाहता येईल. सद्यस्थितीत MSP वाढवण्याची गरज आहे.
साखर उद्योगाबाबत अधिक माहिती आणि अपडेट्ससाठी Chinimandi.com वाचत राहा.
