पुणे : मराठवाड्यातील 20 साखर कारखान्यांकडून उस उत्पादकांना त्यांचे पैसे उशिरा मिळाले. नियामप्रमाणे एफआरपी उशिरा मिळाल्याने त्यावर कारखान्याला व्याजही द्यावे लागले, या व्याजाच्या हिशेबासाठी शासकीय लेखापरीक्षक नेमण्याचे आदेश साखर आयुक्त शेखर गायकवाड यांनी दिले.
2014-15 च्या गळीत हंगामात विलंब झालेल्या देयकासाठीचे हिशेब जमा करण्याचा आदेशही देण्यात आला आहे. यापूर्वी शिवसेनेचे नेते प्रल्हाद इंगोले यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाकडे उशीरा देय दिल्यास 15 टक्के व्याज देण्यासाठी दबाव आणला होता.
उस नियंत्रण आदेश 1965 नुसार, उस विक्रीच्या 14 दिवसांच्या आत एफआरपी न दिल्यास कारखान्यांनी एफआरपी सोबत 15 टक्के व्याज देणे गरजेचे आहे.
इंगोले यांनी आणलेल्या दबावानंतर तत्कालीन साखर आयुक्त डॉ. बिपीन शर्मा यांनी याबाबत अनेकांचे म्हणणे ऐकून घेतले. आणि प्रलंबित एफआरपी पूर्ण करण्याबाबतही आदेश दिले. पण यामध्ये त्यारवरील व्याजाचा मुद्दा समोर आला नव्हता. यानंतर इंगोले यांनी पुन्हा उच्च न्यायालयात व्याज भरण्यासठी दबाव आणला.
हायकोर्टाने साखर आयुक्तांना या खटल्याची सुनावणी करुन व्याज देयकाबाबत निर्णय घेण्यास सांगितले होते. त्याच्या आदेशानुसार, गायकवाड यांनी इंगोलेची याचिका कायम ठेवली आणि कारखान्यांना 60 दिवसाच्या आत व्याज देण्याचे आदेश दिले.
व्याजाच्या देयकाचा आदेश कायम ठेवण्यासाठी राज्यातील 20 साखऱ कारखान्यांनी राज्य सरकारकडे निवेदन दिल्यानंतर, इंगोले यांनी उच्च न्यायालय व राज्य सरकार या दोघांनीही या प्रकरणाचा निर्णय करताना आपली बाजू ऐकून घ्यावी यासाठी आवाहन केले. विशेष म्हणजे व्याज देण्याबाबत राज्य सरकारने कोणताही निर्णय घेतलेला नाही.
कारखाने व्याजाचे हिशेब सादर करण्यासाठी किंवा ते देण्यास कोणतेही प्रयत्न करण्यास अपयशी ठरले असल्यामुळे गायकवाड यांनी नव्या आदेशात लेखापरीक्षक नेमले आहेत. स्वतंत्र सरकारी लखा परीक्षक आता आकडेमोड करुन साखर आयुक्तांच्या कार्यालयात माहिती सादर करतील.
गायकवाड यांनी यापूर्वी कारखाने व्याज भरण्यास अपयशी ठरल्यास काखान्यांच्या मालमत्ता विक्रीचे आदेश देण्याचे संकेत दिले होते.
यह न्यूज़ सुनने के लिए प्ले बटन को दबाये.
