पुणे : ऊस गळीत हंगामात ऊस तोडणी मजुरांच्या समस्येवर मार्ग काढण्यासाठी आणि मोठ्या ऊस तोडणी यंत्रांऐवजी छोट्या यंत्रांना प्राधान्य देण्यासाठी राज्य सरकारने प्रयत्न सुरू केले आहेत. कमी क्षेत्रासाठी या होणारा फायदा लक्षात घेऊन या उसाच्या तोडणीचे प्रात्यक्षिक घेऊन त्याचा अहवाल सादर करण्यासाठी साखर आयुक्तांनी सर्व संबंधित घटकांची समिती नियुक्त केली आहे. छोट्या ऊस तोडणी यंत्राची चाचणी घेऊन आवश्यक असल्यास त्यास प्रोत्साहन देणे गरजेचे मानले जात आहे. काही साखर कारखान्यांचे कार्यक्षेत्रात प्रात्यक्षिक घेऊन त्याचा अहवाल सादर करण्यासाठी साखर आयुक्तालय स्तरावरून तत्कालीन साखर आयुक्त डॉ. कुणाल खेमनार यांनी ही समिती स्थापन केली आहे.
सध्याच्या प्रचलित, मोठ्या ऊस तोडणी यंत्राची किंमत एक कोटी रुपये किंवा त्याहून अधिक आहे. तर छोट्या ऊस तोडणी यंत्राची किंमत सुमारे १० लाख रुपयांच्या आसपास असल्याचे सांगण्यात येते. त्यातून शेतकऱ्यांसह तरुण मुलांना रोजगाराची नवीन संधी उपलब्ध होण्याची अपेक्षा आहे. याबाबत स्थापन करण्यात आलेल्या समितीत राहुरी येथील महात्मा फुले कृषी विद्यापीठाचे कृषी यंत्रे व शक्ती विभागाचे प्रमुख, साखर सह संचालक (विकास) महेश झेंडे, पाडेगांव ऊस संशोधन केंद्राचे प्रमुख शास्त्रज्ञ, वसंतदादा शुगर इन्स्टिट्यूटचे शास्त्रज्ञ पी. पी. शिंदे, राज्य सहकारी साखर कारखाना संघाचे व्यवस्थापकीय संचालक संजय खताळ, वेस्ट इंडियन शुगर मिल्स असोसिएशनचे व्यवस्थापकीय संचालक अजित चौगुले आणि निवडलेल्या कारखाना कार्यक्षेत्रातील प्रादेशिक साखर सहसंचालकांचा समावेश आहे.
