पुणे : यंदा राज्यात मागील वर्षाच्या तुलनेने कमी दिवस साखर कारखाने चालले. साखर उत्पादनही ८०. ६ लाख मेट्रिक टन इतके हाती आले आहे. साधारणतः २५ ते ३० टक्क्यांनी उत्पादनात घट झालेली आहे, अशी माहिती साखर आयुक्त सिद्धाराम सालीमठ यांनी दिली. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना एकरकमी ऊस एफआरपी देण्याच्या आदेशाची अंमलबजावणी करा, अशा सूचना राज्यातील सर्व साखर कारखान्यांना दिल्या आहेत. तर मागील वर्षाच्या उताऱ्यानुसार विचार करून एफआरपीचा दर निश्चित करून रक्कम द्यावी, असे प्रादेशिक साखर सहसंचालक स्तरावरही कळविण्यात आले आहे, असे ते म्हणाले.
साखर आयुक्तांनी सांगितले की, राज्यात गत वर्षी ऊस पिकाखालील क्षेत्रच कमी झाल्याने उत्पादनात घट झालेली आहे. आडसाली उसाचे क्षेत्र जादा धरल्याने साखर आयुक्तालयास मिटकॉन संस्थेने कळविलेला अंदाजही चुकला. महाराष्ट्रापेक्षा उत्तर प्रदेशात ऊस उत्पादन अधिक झालेले आहे. त्यावर आमचा अभ्यास सुरू आहे. साखर उताऱ्यात होणारी चोरी आणि उसाच्या वजनातील काटामारी रोखण्यासाठी एआय तंत्रज्ञान वापरण्याच्या व काटे ऑनलाइन करण्याच्या स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते व माजी खासदार शेट्टी यांनी केलेली मागणीही शासनाच्या स्तरावर कळविली जाईल. शेतकऱ्यांना ९७ टक्के एफआरपी दिली गेली आहे. एफआरपी न दिलेल्या १० कारखान्यांवर महसुली वसुली प्रमाणपत्रानुसार (आरआरसी) कारवाई झाली आहे. तर ३० कारखान्यांच्या सुनावण्या झाल्या असून, त्यांना नोटिसा बजावल्या आहेत, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
