मुंबई : विधानसभा निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून आणि कामगारांच्या मतदानावर डोळा ठेवून साखर हंगाम १५ नोव्हेंबरपासून सुरू करण्याचा सरकारचा डाव असल्याचा आरोप साखर कारखानदारांनी केला आहे. राज्यातील सुमारे १२ ते १४ लाख मजूर ऊसतोडणीसाठी स्थलांतरित होतात. हे मजूर आपल्यालाच मतदान करतील असे महायुतीतील काही नेत्यांना वाटते. त्यामुळे कर्नाटकच्या बरोबरीने हंगाम सुरू करण्याचे कारण देवून हंगाम लांबवण्यात आला आहे. यातून शेतकऱ्यांचा आडसाली ऊस १७ महिन्यांहून अधिक काळ गाळपाविना राहून नुकसान होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. त्यामुळे कारखाने १ नोव्हेंबर रोजी सुरू करावेत, अशी मागणी केली जात आहे.
‘ॲग्रोवन’मध्ये प्रसिद्ध झालेल्या वृत्तानुसार, राज्यातील अवर्षणग्रस्त भागातील हे मजूर तीन चार महिने पश्चिम महाराष्ट्रासह ऊस पट्ट्यात राहतात. यांचा पगार अॅडव्हान्स स्वरूपात असल्याने त्या मोबदल्यात काम करून ते पैसे फेडले जातात. राज्यात २०२०-२१ पासून राज्यातील साखर हंगाम १५ नोव्हेंबर रोजी सुरू करण्यात आला. मात्र हंगाम लांबल्याने मजूर उन्हाळ्यात काम करत नसल्याचे समोर आले होते. अनेक शेतकऱ्यांनी ऊस पेटवून साखर कारखान्यांना घातले. शेतकऱ्यांना स्वतः ऊसतोड करून कारखान्याला पाठवावा लागला.
याबाबत जुन्नरच्या विघ्नहर सहकारी साखर कारखान्याचे अध्यक्ष सत्यशील शेरेकर म्हणाले की, कारखाने ऑक्टोबर १५ किंवा १ नोव्हेंबरला कारखाना सुरू होणे गरजेचे होते. आमच्याकडे आडसाली उसाचे प्रमाण आमच्याकडे जास्त आहे. हंगाम लांबेल तसे उतारा आणि वजनावर मोठा परिणाम होतो. सरकारचे हे धोरण चुकीचे आहे. कुणाच्यातरी सोयीसाठी हंगाम लांबवला जात आहे. तर शिरुरचे आमदार अशोक पवार म्हणाले की, मजुरांची मते आपल्यालाच मिळतील असे सरकारला वाटते. त्यामुळे हंगाम लांबवण्यात आला आहे. खरेतर हंगाम नोव्हेंबरच्या पहिल्या आठवड्यातच गाळपाला गेला पाहिजे. यंदा पाऊस चांगला असल्याने उसाचे उत्पादन वाढणार आहे. उशीर झाला तर पुणे, शिरूर, दौंड, जुन्नर आदी भागांत आडसाली उसाचे गाळप वेळेत होणार नाही.
