नवी दिल्ली : चीनीमंडी
महाराष्ट्र राज्य सहकारी साखर कारखाना महासंघाने केंद्र सरकारकडे शिल्लक साखरेपासून इथेनॉल तयार करण्याची अनुमती मागितली आहे. सध्या थेट उसापासून, तसेच बी ग्रेड आणि सी ग्रेड मळीपासून इथेनॉल तयार केले जाते. त्यात आता चौथा पर्याय जोडण्याची मागणी महासंघाने केली आहे. मध्यंतरी पुण्यात झालेल्या साखर परिषदेतही शिल्लक साखरेपासून इथेनॉल तयार करण्याची अनुमती द्यावी, अशी मागणी करण्यात आली होती.
महासंघाचे अध्यक्ष जयप्रकाश दोंडेगावकर यांच्या नेतृत्वाखालील शिष्टमंडळाने नुकतीच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भेट घेतली. त्यावेळी ही मागणी करण्यात आली आहे. साखरेच्या २०१८-१९ च्या हंगामात महाराष्ट्रात ९५२.११ लाख टन ऊस उपलब्ध होता. त्यामुळे केंद्राने थेट उसाच्या रसापासून तसेच, बी आणि सी ग्रेड मळीपासून इथेनॉल तयार करण्यास अनुमती दिली. त्यामुळे हंगामाच्या सुरूवातीला शिल्लक असलेल्या ५.१० लाख टन मळीत भर पडून एकूण ४४.६० लाख टनापर्यंत मळी उपलब्ध झाली. परिणामी राज्यातून ६३ कोटी लिटर इथेनॉल पुरवठा झाला. यात सी ग्रेड मळीपासून ५१.३० कोटी लिटर, बी ग्रेडपासून ११.२५ कोटी लिटर तर, थेट उसाच्या रसापासून ४५ लाख लिटर इथेनॉल तयार झाले, अशी माहिती शिष्टमंडळाने दिली.
आगामी हंगामात उसाची उपलब्धता थेट ४० टक्क्यांनी कमी होणार आहे. साखर आयुक्तालयाने दिलेल्या माहितीनुसार ५७० लाख टन ऊस उपलब्ध होण्याची शक्यता आहे. राज्यात दुष्काळी परिस्थितीमुळे उसाचे क्षेत्रच घटल्यामुळे हा परिणाम होणार आहे. यात काही ठिकाणी सलग दुसऱ्या वर्षी दुष्काळी स्थिती आहे. तेथे ऊस चाऱ्यासाठी वापरला जाणार असल्यामुळं आणखी ७० ते ७५ लाख टन ऊस कमी उपलब्ध होणार आहे, असे महासंघाचे अध्यक्ष दोंडेगावकर यांनी सांगितले. या सगळ्याचा परिणाम मळी उपलब्ध होण्यावरही होईल.
देशातील तेल कंपन्यांना महाराष्ट्र, गोवा, मध्यप्रदेश, तेलंगणा, तमिळनाडू आणि गुजरातमध्ये १० टक्के इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल उपलब्ध करून देण्यासाठी महाराष्ट्राकडून ११० कोटी लिटर इथेनॉल पुरवठा अपेक्षित आहे. परंतु, रसायन, औषध निर्माण उद्योग तसेच मद्य उत्पादनासाठीचे इथेनॉल बाजूला केल्यानंतर तेल कंपन्यांसाठी केवळ ७० कोटी लिटर इथेनॉल उपलब्ध होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे अपेक्षित इथेनॉल पुरवठा होणे शक्य नसल्याचे दोंडेगावकर यांनी सांगितले.
राज्यातून जवळपास ३५ ते ४० लाख लिटर इथेनॉल कमी पडणार आहे. जर साखरेपासून इथेनॉल तयार करण्याची अनुमती दिली तर, ७ लाख टन साखरेपासून ४२ कोटी लिटर इथेनॉल उपलब्ध होऊन कारखान्यांकडे रोकड हाती येणार आहे. त्याचबरोबर पुढच्या हंगामात निर्माण होणारा साखर साठ्याचा प्रश्नही सुटणार आहे. साखरेच्या साठवणुकीवर होणारा खर्च वाचेल. भारतातील अतिरिक्त साखर उत्पादनामुळे ब्राझील, ऑस्ट्रेलिया आणि ग्वाटेमालासारख्या देशांनी आंतरराष्ट्रीय पातळीवर भारताची कोंडी करण्याचा प्रयत्न केला आहे. तोप्रश्नही सुटणार आहे, असे मत दोंडेगावकर यांच्या शिष्टमंडळाने पंतप्रधान नरेंद्र मोदीं यांच्यापुढे मांडले आहे. आता सरकार त्यावर काय निर्णय घेते, याकडे राज्यातील साखर उद्योगाची लक्ष लागले आहे.
हि बातमी ऐकण्यासाठी इमेज खालील बटन दाबा.
