मुंबई: महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड (MSEDCL) ने चीनी मिलों द्वारा उत्पादित बिजली के लिए दी जाने वाली दरों को घटाकर ₹4.75 प्रति यूनिट कर दिया है। बिजली उत्पादन से मिलने वाला राजस्व घटने से राज्य की कई मिलें एथेनॉल उत्पादन जैसे अन्य राजस्व विकल्पों की ओर रुख कर रही हैं।
हिंदुस्तान टाइम्स में प्रकाशित खबर के मुताबिक, चीनी आयुक्त शेखर गायकवाड़ ने कहा कि, कई चीनी मिलें अब अपनी मांगों को पूरा करने के लिए पर्याप्त बिजली का उत्पादन कर रही हैं। चीनी मिलें, चीनी आयुक्त और MSEDCL ने एक बैठक की जब महाविकास आघाडी (MVA) सरकार सत्ता में थी और हाल ही में उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के साथ एक और बैठक हुई। MSEDCL का मानना है कि, अगर उसे 2 रुपये प्रति यूनिट की दर से सौर ऊर्जा मिल रही है, तो चीनी मिलों से अधिक कीमत पर बिजली खरीदने की कोई जरूरत नहीं है।
इससे पहले MSEDCL इन चीनी मिलों से 6.60 रुपये प्रति यूनिट की दर से बिजली खरीद रही थी, हालांकि मिलों को तब भी पीक आवर्स के दौरान खुले बाजार में उच्च दर मिल रही थी। 2005 से 2007 तक महाराष्ट्र में बिजली संकट के दौरान इनमें से अधिकांश मिलों ने अपने राजस्व के पूरक के लिए लगभग ₹2,500 करोड़ के निवेश के साथ सह-उत्पादन संयंत्र स्थापित किए। उप-उत्पादों से होने वाली आय ने मिलों की लाभप्रदता को बढ़ावा देने में मदद की क्योंकि गन्ना और चीनी की कीमत सरकार द्वारा नियंत्रित की जाती है। हालाँकि, जैसे ही बिजली उत्पादन बढ़ा, MSEDCL ने चीनी मिलों को दी जाने वाली दरों को घटाकर ₹4.75 प्रति यूनिट कर दिया, जिससे उन्हें अन्य राजस्व उत्पादन विकल्पों में स्थानांतरित करने के लिए प्रेरित किया गया।
जिन चीनी मिलों ने पहले ही अन्य राजस्व सृजन विकल्पों की ओर रुख कर लिया है, उनमें पुणे जिले के अंबेगांव में स्थित भीमाशंकर सहकारी चीनी मिल शामिल हैं। भीमाशंकर मिल के चेयरमैन बालासाहेब बेंडे ने कहा, पहले हमें MSEDCL को बेची जाने वाली बिजली पर 6.20 रुपए प्रति यूनिट मिल रहा था, लेकिन MSEDCL ने दर को इस हद तक कम कर दिया है कि अब खोई (बगैस), बिजली की तुलना में अधिक कीमत पर बिकता है। इसलिए, मिलें अन्य विकल्पों की ओर रुख कर रही हैं।
