साखर कारखान्यांनी एकरकमी एफआरपी भागवावी, अशी मागणी शेतकर्‍यांनी केली आहे. पण अनेक साखर कारखान्यांनी असे करण्यात असमर्थता दर्शवली आहे. साखर कारखान्यांनी अधिशेष साखर स्टॉक, सरकारच्या निर्यातीच्या धोरणातील घोषणेमध्ये आणि निर्यात अनुदानामध्ये विलंबाचे कारण सांगून एकरकमी एफआरपी भागवण्यात असमर्थता दाखवली आहे. स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेकडून आंदोलनानंतर, कोल्हापूर आणि सांगली जिल्ह्यातील साखर कारखान्यांनी एकरकमी एफआरपी देण्यावर सहमती दाखवली आहे, पण राज्याच्या इतर भागातील कारखान्यांनी आतापर्यंत यावर कोणताही निर्णय घेतलेला नाही. अनेक साखर कारखानादारांनी राज्य सहकारी बँकेच्या कर्ज धोरणावरही प्रश्‍न उपस्थित केला आहे आणि इशारा दिला आहे की, कारखान्यांना सहकार्य करण्यात विलंब झाल्यास एफआरपी भागवण्यात उशीर होईल.
महाराष्ट्रामध्ये 2019-20 च्या हंगामात कारखान्यांनी केवळ 33.96 करोड थकबाकी बराबेरच 99.76 टक्के एफआरपी भागवली आहे. गेल्या वर्षी, शेतकरी संघटनांनी एफआरपीची मागणी करताना आंदोलन केले होते. स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेेते आणि माजी खासदार राजू शेट्टी यांनी सांगितले की, कारखान्यानीं शेतकर्‍यांना एकरकमी एफआरपी देणे आवश्यक आहे. त्यांनी इशारा दिला की, जे कारखाने मागणी मान्य करणार नाहीत, त्यांचे गाळप हंगामा दरम्यान थांबवले जाईल.
