पुणे : महाराष्ट्रातील साखर उद्योगातील कामगारांच्या मागील वेतनवाढ कराराची मुदत ३१ मार्च २०२४ रोजी संपली. त्यामुळे राज्यातील सर्व साखर कामगार संघटनांनी एकत्र येऊन लढा देऊन वेळोवळी पाठपुरावा केल्यानंतर त्रिपक्षीय समिती स्थापन करण्यात आली. मागील वेतनवाढ कराराची मुदत संपून एक वर्ष झाले. त्यामुळे साखर उद्योगातील कामगारांचे लक्ष वेतनवाढ कधी होणार याकडे लागले आहे. साखर कामगार संघटनांची ४० टक्के वेतनवाढ मिळावी, अशी मागणी असताना त्रिपक्ष समितीने साखर उद्योग आर्थिक अडचणीत असल्याने ४ टक्के वेतनवाढीचा प्रस्ताव देत संघटनेला सुधारित प्रस्ताव मागवला. त्यामुळे कामगार संघटनेने २८ टक्के वेतनवाढीचा सुधारित प्रस्ताव समितीला सादर केला आहे.
साखर कामगारांच्या वेतनवाढीसाठी जानेवारी २०२५ मध्ये त्रिपक्ष समिती गठित केली. त्रिपक्ष समिती पहिली बैठक १५ जानेवारी २५ रोजी मुंबई, त्यानंतर १२ फेब्रुवारी २५ व १५ एप्रिल २५ दोन्ही बैठका पुणे येथील साखर संकुलात झाल्या. मात्र, तोडगा निघालेला नाही. आता एप्रिल महिन्याच्या शेवटी बैठक होण्याची शक्यता आहे. या बैठकीत पगारवाढीचा निर्णय होऊ शकतो. इतर उद्योगांतील कामगारांना भरीव पगारवाढ मिळते. परंतु, साखर उद्योग नेहमीच आर्थिक अडचणीत असल्याचे सांगून कामगारांना सक्तीचे रजेवर पाठवणे किंवा पगार कपात करण्याचे प्रस्ताव बहुतेक कारखाने देतात. यामुळे साखर उद्योगाकडे नोकरी करण्यासाठी नवीन पिढीने पाठ फिरवली आहे.
