पुणे : मराठवाड्यातील सुमारे सहा लाखांहून अधिक कामगार ऊस तोडणीसाठी ऑक्टोबर ते मार्च या सहा महिन्यांच्या कालावधीत राज्याच्या पश्चिम भागात तसेच शेजारील कर्नाटक, आंध्र प्रदेशात जातात. मजुरांचे हे मोठ्या प्रमाणावर स्थलांतरण होत असले तरी सरकार दफ्तरी त्याची काहीच नोंद नसते. त्यामुळे हे मजूर विकास योजना, सामाजिक सुरक्षेच्या योजनांपासून वंचित राहतात. त्यामुळे, राज्य सरकारने स्थलांतरीत तोडणी मजुरांच्या नोंदी ठेवणे, त्यांना ओळखपत्र देण्याची योजना सुर केली आहे. महाराष्ट्रातील बीड जिल्ह्याच्या परळी तालुक्यातील गोपीनाथ गडमधील गणेश एकनाथ म्हस्के हे डिजिटल नोंदणी प्रक्रियेच्या माध्यमातून ऊस तोडणी कामगार म्हणून अशा प्रकारे पहिले ओळखपत्र मिळवणारे कामगार बनले आहेत.
उपजिविकेचे इतर कोणतेही साधन नसल्याने या क्षेत्रात युवक, पुरुष आणि महिला दरवर्षी आपल्या आई-वडील, मुलांना सोडून ऊस तोडणीसाठी ऊस पट्ट्यात निघून जातात. ऊस तोडणी मजुरांसाठी काम करणाऱ्या कार्यकर्त्यांनी सांगितले की, ठेकेदार ऊस तोडणी मजुरांचे अनेक प्रकारे शोषण करतात.
ऊस तोडणी कामगार सहा महिने आपल्या गावातून बाहेर असतात. अनेक लोक ऊस तोडणीचा हंगाम संपल्यावर दुसऱ्या जिल्ह्यात काम सुरू ठेवतात. यातून बहुतांश तोडणी मजूर सरकारी योजना आणि मदतीपासून वंचित राहतात. ऊस तोडणी मजूर अशी त्यांना अधिकृत ओळख मिळणार आहे. सरकार ऊस तोडणी मजुरांसाठी, त्यांच्या कुटुंबासाठी आरोग्य योजना, आर्थिक सहाय्य आणि घरे देण्यासाठीची योजना तयार करत आहे. ओळखपत्रामुळे या योजनांला लाभ मिळण्यास मदत होणार आहे.
चीनीमंडी चे अपडेट्स व्हाट्सअप वर मिळवण्यासाठी खालील लिंक वर क्लिक करा
WhatsApp Group Link
