महाराष्ट्र : विधानसभा निवडणुकीत राज्यातील ऊस उत्पादकांचे प्रश्न बेदखल !

कोल्हापूर : सध्या राज्यात विधानसभा निवडणुकीची धामधूम सुरु आहे. विविध राजकीय पक्ष आणि नेत्यांकडून दावे- प्रतिदावे सुरु आहेत. या सर्वामध्ये राज्याच्या विकासात आणि ग्रामीण महाराष्ट्राच्या विकासात महत्वपूर्ण योगदान देणाऱ्या ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांचे प्रश्न दुर्लक्षित झाल्याचे पाहायला मिळत आहे. विधानसभा निवडणुकीच्या चर्चेतून ऊस पिक बेदखल झाला आहे. नाशिक जिल्ह्यात कांदा पिकाची थोडीफार चर्चा सुरू आहे. राज्यातील प्रतिकूल नैसर्गिक स्थितीमुळे ऊस वाढीवर परिणाम होत आहे. त्याचा उत्पादकाला मोठाच फटका बसण्याची भीती आहे. एकरी उतारा घटणार आहे. मात्र, याबाबत चर्चा केली जात नसल्याची स्थिती आहे.

केंद्र सरकारने साखर निर्यात, इथेनॉल उत्पादनावर निर्बंधांमुळे साखर उद्योगदेखील संकटात आहे. गेल्या दहा-बारा वर्षांपासून उसाची एफआरपी निश्चित करताना बेस वाढवला आहे. आतापर्यंत ९.५ टक्के असलेला साखर उताऱ्याचा बेस हा आता दहा टक्के केला आहे. यातून ऊस उत्पादकांना अर्धा टक्के उताऱ्याचा फटका बसला आहे. एफआरपी एकरकमी हवी, तसा कायदादेखील आहे. मात्र तसे होत नाही. अनेक कारखान्यांनी गेल्या काही हंगामात पूर्ण ऊस बिल दिलेले नाही. एफआरपीचे तुकडे करण्यात आले आहेत. या प्रश्नावर स्वाभिमानी शेतकरी संघटना वगळता अन्य कुठलाही पक्ष ठामपणे भूमिका मांडताना दिसत नाही.

स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते राजू शेट्टी वगळता इतर कोणत्याच नेत्यांनी हे प्रश्न मांडलेले नाहीत.सोयाबीन उत्पादकांचे प्रश्नदेखील गंभीर होऊ लागले आहेत. हंगामाच्या सुरुवातीलाच दरदेखील क्विंटलला ४ हजार ५०० पासून ४ हजार ७०० रुपये भाव होता. अर्थात हमी भाव रुपये ४ हजार ८९२ रुपये आहे. तो मिळत नसल्याने उत्पादक अस्वस्थ आहे. सरकार आणखी १५ लाख टन सोयाबीन आयात करण्याच्या तयारीत आहे. बड्या व्यापाऱ्यांची मनमानी सुरू आहे. किमान आधारभूत किमतीपेक्षा कमी दराने खरेदी सुरू होऊ लागली आहे.मात्र, त्याकडे कोणीही लक्ष देत नसल्याची स्थिती आहे.

याबाबत ‘चीनीमंडी’शी बोलताना स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते, माजी खासदार राजू शेट्टी म्हणाले कि, वाढलेली महागाई आणि निसर्गाची अवकृपा यामुळे राज्यातील शेतकरी अत्यंत अडचणीतून मार्गक्रमण करीत आहे. शेतकऱ्यांचे हित साधण्यात राज्यातील सत्ताधारी पक्ष अपयशी ठरले आहेत. आम्ही ऊस परिषदेच्या माध्यमातून तुटणाऱ्या उसाला प्रतिटन एकरकमी एफआरपीसह ३७०० पहिली उचल जाहीर करा, मगच उसाला कोयता लावा. शिवाय गतवर्षी तुटलेल्या उसाला दिवाळीपूर्वी २०० रुपये दुसरा हप्ता सर्व कारखानदारांनी द्यावा, अशी मागणी केली आहे.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here