कोल्हापूर : महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेकडून शासन हमीवर आर्थिक अडचणीत असलेल्या साखर कारखान्यांना मुदत कर्ज उपलब्ध करून देण्यासाठी वित्त विभागाने घातलेल्या अटी शासनानेच शिथिल केल्या आहेत. संचालकांना कायदेशीर बाबींची पूर्तता करून द्यावे लागणारे बंधपत्र शासनाने रद्द केले आहे. आता फक्त बंधपत्र सादर करावे लागणार आहे. विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर काही करून या अडचणीतील कारखान्यांना मदत व्हावी, या हेतूने हे बदल करण्यात आले आहेत. आता कर्ज वितरणापूर्वी बंधपत्र आणि कर्ज व व्याजाच्या परतफेडीकरिता संचालक मंडळ वैयक्तिक आणि सामूहिक जबाबदार राहतील, असे बंधपत्र सादर करावे लागेल. ते कायदेशीर नसल्याने कारखान्याने कर्जाची परतफेड केली नाही, तर अध्यक्ष किंवा संचालक मंडळ त्यास जबाबदार राहणार नाही.
१३ सप्टेंबर २०२३ रोजी सहकार विभागाने अडचणीतील कारखान्यांना कर्ज देण्यासंबंधीचा हा आदेश काढला होता. कायदेशीर पूर्तता करून बंधपत्र द्यावे व वैयक्तिक मालमत्तेवर कायदेशीर पूर्तता करून बोजा चढवण्यात यावा, अशा अटी घालण्यात आल्या होत्या. त्यामुळे कर्ज थकले तर कारखान्याच्या संचालकांची मालमत्ता लिलावाचे अधिकार राज्य बँकेला मिळणार होते. मात्र, बहुतांश कारखान्यांच्या संचालकांनी यास नकार दिला होता. या अटी बदलण्यासाठी साखर कारखानदारांकडून सरकारवर दबाव होता. त्यामुळे या अटी शिथिल केल्या आहेत. बहुतांश कारखान्यांना जुनी देणी भागवण्यासाठीच या कर्जाची गरज आहे.
