पुणे : साखर कामगारांच्या वेतनवाढीच्या मागील कराराची मुदत ३१ मार्च २०२४ रोजी संपलेली आहे. याबाबत राज्य साखर कामगार महासंघ व राज्य साखर कामगार प्रतिनिधी मंडळ या दोन राज्यव्यापी संघटनांनी तीन महिन्यांपूर्वी पुणे येथे साखर आयुक्त कार्यालयावर सुमारे ५० हजार साखर कामगारांसह मोर्चा काढला होता. परंतु शासनाने त्याची दखल घेतली नाही. त्यामुळे दोन्ही राज्यव्यापी संघटनांनी शासनाला पुन्हा संपाचा इशारा दिला होता. मात्र, राज्यातील साखर कारखाने व संबंधित जोडधंद्यातील कामगारांच्या वेतनवाढीसह इतर मागण्यांसाठी त्रिसदस्यीय समितीची स्थापना करण्यात आली आहे. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याशी चर्चेनंतर हा निर्णय घेण्यात आला.
याबाबत राज्य साखर कामगार महासंघाचे सरचिटणीस आनंदराव वायकर यांनी सांगितले की, शासनाच्या उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभागाने तसे आदेश काढले आहेत. समितीमध्ये साखर कारखाना मालक प्रतिनिधी, कामगार प्रतिनिधी व शासन प्रतिनिधी यांचा समावेश आहे. या निर्णयामुळे साखर कामगारांचा नियोजित मोर्चा स्थगित करण्यात आला आहे. संघटनांनी १६ डिसेंबरपासून बेमुदत संप पुकारण्यात आला होता. शासनाने त्याची दखल घेतली. राज्य साखर कामगार महासंघ व राज्य साखर कामगार प्रतिनिधी मंडळाच्या प्रमुख पदाधिकाऱ्यांनी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांची भेट घेतली. यावेळी महासंघाचे वायकर, अध्यक्ष पी. के. मुडे, कार्याध्यक्ष शिवाजी औटी, प्रतिनिधी मंडळाचे अध्यक्ष तात्यासाहेब काळे, सरचिटणीस शंकरराव भोसले, कार्याध्यक्ष राऊ पाटील, अविनाश आपटे आदी उपस्थित होते. त्रिसदस्यीय समितीमध्ये आनंदराव वायकर, शिवाजी औटी, दत्तात्रय निमसे व अविनाश आपटे यांची निवड झाली आहे.
