पुणे : महाराष्ट्र साखर कामगार त्रिपक्षीय समितीच्या तिसऱ्या बैठकीतही साखर कामगारांच्या प्रचलित वेतनवाढीत ४० टक्के वाढ देणे व अन्य मागण्यांवर निर्णय होऊ शकला नाही. याबाबत एप्रिल महिनाअखेर पुन्हा बैठक घेण्यात येणार असल्याचे साखर आयुक्तालयात झालेल्या बैठकीत ठरले. महाराष्ट्र राज्य सहकारी साखर कारखाना संघाचे अध्यक्ष पी.आर. पाटील हे त्रिपक्षीय समितीचे अध्यक्ष असून, त्यांच्याच अध्यक्षतेखाली ही बैठक मंगळवारी (दि.१५) साखर आयुक्तालयात झाली.
बैठकीस साखर संचालक (प्रशासन) डॉ. केदारी जाधव, मुंबई येथील कामगार कल्याण मंडळ तथा कल्याण आयुक्त रविराज इळवे, कामगार उपायुक्त लक्ष्मण भुजबळ, पुणे विभागाचे अपर कामगार आयुक्त बाळासाहेब वाघ, साखर कारखाना प्रतिनिधींमध्ये प्रकाश आवाडे, डॉ. पांडुरंग राऊत, अविनाश जाधव, साखर संघाचे व्यवस्थापकीय संचालक संजय खताळ, साखर कामगार प्रतिनिधी मंडळाचे अध्यक्ष तात्यासाहेब काळे यांच्यासह शंकरराव भोसले, राऊसाहेब पाटील, युवराज रणवरे व अन्य प्रतिनिधी उपस्थित होते.
राज्यात यंदा उसाची उपलब्धता कमी राहिल्याने गाळप हंगाम कमी दिवस चालला. साखरेचे दरही क्विटलला दोनशे रुपयांनी कमी झालेले आहेत. कामगारांना वेतनवाढ देण्याची इच्छा असूनही आर्थिक अडचणींमुळे ती जादा देणे शक्य नसल्याचा सूर साखर कारखाना प्रतिनिधींनी बैठकीत लावला. तर ऊस तोडणी वाहतूक खर्चाच्या दरात ३४ टक्के वाढीचा करार करण्यात आला आहे. साखर कामगारही उद्योगाचे प्रमुख घटक असल्याने प्रचलित वेतनात ४० टक्के वाढीची मागणी कामगार प्रतिनिधींनी बैठकीत लावून धरली. त्यावर चार टक्के वाढ देण्याची भूमिका कारखाना प्रतिनिधींनी घेतल्यावर कामगारांनी २८ टक्क्यांनी वेतनवाढ देण्याची मागणी केली. बैठकीत त्यावर कोणताच अंतिम निर्णय झाला नाही. तर एप्रिलअखेर पुन्हा बैठक घेऊन चर्चा करण्यात येणार आहे.
