मुंबई : राज्यातील साखर कारखाने, ऊस वाहतूकदार, ऊसतोड मुकादम, ऊसतोड मजूर यांच्यात उचलीच्या (अग्रिम) रकमेवरून होणारी कोट्यवधी रुपयांची फसवणूक टळावी, त्यामुळे होणारे गुन्हे थांबावेत, ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांचे नुकसान होऊ नये. ऊसतोडणी मजुरांसह सर्वांच्या हक्कांचे रक्षण व्हावे, यादृष्टीने ऊस तोडणी मुकादम व मजुरांचे संनियंत्रण करणाऱ्या सर्वसमावेशक कायद्याचा मसुदा तयार करण्याचे आदेश उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी सह्याद्री अतिथीगृहावर झालेल्या बैठकीत अधिकाऱ्यांना दिले.
अजित पवार यांनी मसुद्यासाठी सर्व घटकांचा सहभाग घेण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. प्रस्तावित कायद्याचा मसूदा कामगार व सामाजिक न्याय विभागाने शेतकरी, ऊस तोडणी ऊस वाहतूकदार, साखर कारखानदारांच्या संघटनांशी चर्चा करून मंत्रिमंडळ बैठकीसमोर विचारार्थ ठेवावा. मसुदा करताना सर्व घटकांचा सहभाग घ्या. कोणत्याही पटकावर अन्याय करू नका, अशा सूचनाही अजित पवार यांनी अधिकाऱ्यांना केल्या. राज्यात मुकादमांकडून कोट्यवधी रुपयांची फसवणूक करण्यात आली आहे. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या आदेशामुळे भविष्यात फसवणुकीला आला बसण्याची शक्यता आहे.
