मुंबई : गळीत हंगामात ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना पैसे देण्यात देशातील द्वितीय क्रमांकाचे ऊस उत्पादक राज्य असलेल्या महाराष्ट्रातने पहिल्या क्रमांकावरील उत्तर प्रदेशपेक्षा सरस कामगिरी बजावली आहे. महाराष्ट्राने गेल्या हंगामाच्या तुलनेत ऊस बिले देण्यात गती घेतली आहे.
द हिंदू बिझनेस लाईनमध्ये प्रकाशित झालेल्या वृत्तानुसार, महाराष्ट्रातील साखर कारखान्यांनी ३१ जुलैअखेर ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना ३०,४१८.०१ कोटी रुपये एफआरपी दिली आहे. गेल्यावर्षी याच कालावधीच्या तुलनेत यंदा एफआरपी अधिक आहे. यामध्ये एकूण १६,६८९ कोटी रुपयांची वाढ झाली आहे. जुलै २०२० मध्ये साखर कारखान्यांनी १३,७२८.९४ कोटी रुपये एफआरपी दिली होती. ती एकूण एफआरपीच्या तुलनेत ९५ टक्के होती. मात्र, यंदा कारखान्यांनी ३०,८०९.९१ कोटी रुपये एफआरपी दिली आहे. एकूण एफआरपीच्या उच्चांकी ९९ टक्के पैसे देण्यात आले आहेत. उत्तर प्रदेश, कर्नाटक आणि देशातील इतर सर्व ऊस उत्पादक राज्यांच्या तुलनेत महाराष्ट्र सर्वात पुढे आहे.
चार ऑगस्ट रोजी महाराष्ट्र साखर आयुक्त कार्यालयाने जारी केलेल्या अहवालानुसार, कारखान्यांकडे फक्त १.२८ टक्के म्हणजे ३९१.९० कोटी रुपयांची उसाची थकबाकी आहे. गळीत हंगामातील १९० कारखान्यांपैकी १४१ कारखान्यांनी १०० टक्के एफआरपी दिली आहे. तर ४९ कारखान्यांनी पैसे द्यायचे आहेत. साखर आयुक्तांनी ३२ कारखान्यांना आरआरसी नोटीस जारी केली आहे. गेल्या गळीत हंगामातील ३२१ कोटी रुपये कारखान्यांकडे थकीत आहेत.
या पार्श्वभूमीवर उत्तर प्रदेशचा विचार केला तर अनेक साखर कारखान्यांकडून शंभर टक्के पैसे मिळालेले नाहीत. सरकार त्यांच्याकडून पैसे वसूल करण्याचा प्रयत्न करीत आहे.
चीनीमंडी चे अपडेट्स व्हाट्सअप वर मिळवण्यासाठी खालील लिंक वर क्लिक करा
WhatsApp Group Link
