नवी दिल्ली : केंद्र सरकार आणि आंदोंलन करणार्‍या शेतकर्‍यांमध्ये चर्चेचा आठवा टप्पाही एमएसपी च्या गॅरंटी आणि कृषी कायदे मागे घेण्याच्या मागणीसाठी केला गेला. दोन्ही पक्ष आपापल्या शद्बावर आडून राहिले आणि चर्चा निष्फळ ठरली. पण दोन्ही ही 8 जानेवारी ला पुन्हा एकदा चर्चेसाठी तयार झाले आहेत.
अधिकार्‍यांनी सांगितले की, केंद्र सरकारला हवे आहे की, शेतकर्‍यांनी या तीन अधिनियमांच्या प्रावधानावर चर्चा करावी आणि त्यामध्ये येणार्‍या अडचणी सांगाव्यात. पण शेतकरी कायदे पूर्णपणे रद्द करण्याच्या मागणीवरच अडून राहिले आहेत. केंद्र सरकारने शेतकर्‍यांना सांगतिले की, सरकार पुढे जाण्यापूर्वी या अधिनियमांच्या सकारात्मक गोष्टींबाबत देंशातील इतर शेतकर्‍यांबरोबर चर्चा करणे आवश्यक आहे.
बैठक़ीनंतर कृषी मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर यांनी सांगितले की, शेतकरी संघटनेने तीन कृषी कायद्यांची प्रावधाने सांगावीत, ज्यांच्यावर त्यांचा आक्षेप आहे. दोन्ही पक्षांच्या समाधानासाठी प्रयत्न करणे आवस्यक आहे. पण आम्हाला आशा आहे की, 8 जानेवारी च्या बैठकीमध्ये मुद्दा सोडवला जाईल. आजची चर्चा उत्तम रित्या पार पडली, पण शेतकरी संघटना एकाच बिंदुवर आडून बसली आहे. त्यांनी सांगितले की, शेतकरी संघटनांना सरकारवर विश्‍वास असता तर ते चर्चेसाठी आले नसते.
दरम्यान सर्वांच्या नजरा सर्वोच्च न्यायालयावर आहेत, जिथे अनेक याचिकांची सुनावणी होणार आहे. या याचिकांमध्ये दिल्लीचे मुख्य प्रवेश बिंदुंना बंद केल्याबाबत आव्हान देण्यात आले आहे. उर्वरीत न्यायालयाने यापूर्वीच केंद्राला विचारले आहे की, सुनावणी जारी राहण्यापर्यंत कायद्यांचे क्रियान्वयन टाळता येवू शकेल का. शेतकरी या तीन कृषी कायद्यांविरोधात दिल्लीच्या सीमेवर धरणे आंदोलन करत आहेत. हे शेतकरी मूल्य आश्‍वासन आणि कृषी सेवा करार विधेयक, 2020, शेतकरी उत्पन्न व्यापार तसेच वाणिज्य अधिनियम 2020 आणि आवश्यक वस्तु अधिनियम आहे.
या कायद्यांना सप्टेंबर मध्ये लागू करण्यात आले होते. केंद्र सरकारने यांना कृषी क्षेत्रातील महत्वाचा सुधार करार दिला आहे. ज्यामुळे शेतकऱ्यांना दलालांपासून मुक्ती मिळेल आणि शेतकरी देशामध्ये कुठेही आपले उत्पादन विकू शकतील.
पण आंदोलनकर्त्या शेतकर्‍यांना भिती आहे की, नव्या कायद्यांमुळे एमएसपी सुरक्षा आणि बाजार व्यवस्था संपून जाईल. यामुळे ते मोठ्या उद्योगपतींवर आश्रित होतील. सरकारने सतत त्यांना विश्‍वास दिला की, एमएसपी आणि बाजार व्यवस्था कायम राहील. सरकारने विरोधी पक्षावर शेतकर्‍यांची दिशाभूल केल्याचा आरोप केला आहे.
आतापर्यंत तीन अधिनियमांवर शेतकरी आणि केंद्र सरकार मध्ये सात टप्प्यांतील चर्चा झाली आहे. सूत्रांनी सांगितले की, आजची बैठक आंदोलन करताना आपला जिव गमावलेल्या शेतकर्‍यांना श्रद्धांजली वाहून झाली. सरकार आणि शेतकरी संघटनांमध्ये 30 डिसेंबर च्या चर्चेत दोन मागण्यांवर सहमती झाली होती. या मागण्या वैरण जाळणे या प्रक्रियेला अपराध या श्रेणीतून बाहेर टाकावे आणि विज अनुदान कायम ठेवणे या होत्या.
