मुंबई : चीनी मंडी
बैंकों और अंतरराष्ट्रीय प्राप्ति के चीनी स्टॉक मूल्यांकन के बीच बढ़े मूल्य अंतर के चलते बैंकों द्वारा चीनी की रिहाई के लिए एक बड़ी बाधा बन गई है। इसके चलते महाराष्ट्र के निजी चीनी मिलर्स ने केंद्र से संपर्क किया है और मदद की गुहार लगाई है।
सड़क परिवहन, राजमार्गों और जल संसाधनों के केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से चीनी मिलर्स एसोसिएशन ने मांग की है कि, नाबार्ड ने जो हाल ही में चीनी बैठक में सिफारिश की है उसपर अंमल करना चाहिए, जिसमे सरकार को राष्ट्रीयकृत बैंकों के साथ गैर-ग्रहणाधिकार एनपीए खातों में सब्सिडी प्रोत्साहन देना और बकाया राशि के भुगतान के लिए किसानों के खातों को राशि जारी की जानी चाहिए।
वेस्टर्न इंडिया शुगर मिल्स एसोसिएशन (डब्लूआईएसएमए) के अध्यक्ष बी.बी. थोम्बरे ने बताया कि, चीनी मौसम 2018-19 के लिए सरकार ने हर एक चीनी मिल को 50 लाख टन चीनी न्यूनतम संकेतक निर्यात कोटा (एमआईईक्यू) आवंटित किया है। महाराष्ट्र की चीनी मिलें कुल 15.58 लाख टन निर्यात करेगी। उन्होंने कहा, नवंबर से मार्च की अवधि चीनी निर्यात के लिए अनुकूल है और इस अवधि के दौरान, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया और थाईलैंड की चीनी भारत के साथ प्रतिस्पर्धा नहीं करेंगी ।
नाबार्ड ने यह भी उल्लेख किया है कि, चालू वर्ष में 30 लाख टन बफर स्टॉक रखने का केंद्र सरकार का फैसला है। इस बीच, केंद्र द्वारा प्रदान की गई लागत केवल ब्याज, गोदाम और बीमा लागत को कवर करेगी और इसलिए चालू वर्ष के लिए बैंकों द्वारा चीनी वित्तपोषण नीति में बफर स्टॉक और कच्चे चीनी के उत्पादन के खिलाफ मूल्यांकन और वित्तपोषण शामिल होना चाहिए।
थोम्बरे ने कहा कि, बैंकों को बफर स्टॉक के मुकाबले चालू 85% की बजाय 100% तक वित्त पोषण पर विचार करना चाहिए। उनके अनुसार, चीनी उद्योग के क्रेडिट योग्यता और पिछले रिकॉर्ड को ध्यान में रखते हुए नाबार्ड ने सिफारिश की है कि पुनर्गठन के लिए गैर-एनपीए ऋणों पर विचार किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा, “आरबीआई को बैंकिंग क्षेत्र के लिए ऋण परिवर्तनीय पुनर्गठन करने के लिए इस मामले को देखना चाहिए।
