लखनौ : चीनी मंडी
गंगा आणि यमुना नद्या प्रदूषित केल्याप्रकरणी उत्तर प्रदेशातील योगी आदित्यनाथ सरकारने जवळपास ६० कारखान्यांना कामकाज बंद करण्याची नोटिस बजावली आहे. येत्या १४ ते ४ मार्च या काळात गंगेच्या काठावर अर्ध कुंभमेळा भरणार आहे. त्यापार्श्वभूमीवर या नोटिस बजावण्यात आल्या असून, पाणी प्रदूषणाला या कारखान्यांना जबाबदार धरण्यात आले आहे. यामुळे साखर कारखाने, कागदाचे कारखाने आणि डिस्टलरिंचे कामकाज विस्कळीत झाले असून, पश्चिम उत्तर प्रदेशात तणावाची स्थिती निर्माण झाली आहे. कारखान्यांचे कामकाज ठप्प झाले तर, ऐन हंगामात तेथील कामगारांवर बेरोजगारीची कुऱ्हाड कोसळण्याची शक्यता आहे.
पश्चिम उत्तर प्रदेशात गंगा, यमुना आणि सरस्वती या तिन्ही नद्यांचा संगम होतो. त्यामुळे या नद्यांच्या प्रदूषणाचा विषय सरकारने गांभीर्याने घेतल्याचे बोलले जात आहे. त्यामुळेच सरकारने ६० कारखाने बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यात कुंभ मेळ्यात भाविकांना स्वच्छ पाणी पुरवणाऱ्या कानपूर आणि उन्नओ येथील चप्पल कारखान्यांचाही समावेश आहे.
उत्तर प्रदेशच्या प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडून सांगण्यात आले आहे की, कुंभ मेळ्याला उपस्थित राहणाऱ्या भाविकांना स्वच्छ पाणी मिळावे यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे. चाबिलापुरवा येथील २८ चप्पल कारखान्यांनाही कामकाज बंद करण्याची नोटिस देण्यात येणार असल्याचे सूत्रांनी सांगितले. कारखान्यातील सांडपाण्यावर प्रक्रिया करणारे प्रकल्प असूनही, कुंभ मेळ्याच्या पार्श्वभूमीवर उन्नाओ येथील १५ चप्पल कारखाने यापूर्वीच बंद करण्यात आले आहेत.
ऊस उत्पादकांवर परिणाम
या संदर्भात अखिल भारतीय किसान सभेचे सरचिटणीस एन. के. शुक्ला म्हणाले, ‘सरकारचा हा निर्णय सामन्यांच्या आणि विशेषतः शेतकऱ्यांच्या विरोधातील आहे. जर, साखर कारखाने बंद पडले तर, शेतकऱ्यांना खूप मोठ्या नुकसानीला सामोरे जावे लागणार आहे. कारखान्यातील कामगारही बेरोजगार होणार आहेत. पाणी प्रदूषणाच्या नावाखाली सरकार शेतकऱ्यांवर अन्याय करत आहे.’ साखर हंगामाच्या महत्त्वाच्या काळात सरकारने हा निर्णय घेतल्याचे सांगून शुक्ला म्हणाले, ‘जर, मार्चपर्यंत ऊस शेतांमध्येच राहिला तर, कारखान्यांवर खूप मोठा परिणाम होणार आहे. शेतकरी तर देशोधडीलाच लागेल.’
संघटनेचे माजी अध्यक्ष डी. पी. सिंह म्हणाले, ‘हा तर सरळ सरळ शेतकऱ्यावर अन्याय आहे. साखर कारखान्यांकडे शेतकऱ्यांची बिले वेळेवर देण्यासाठी पैसे नाहीत म्हणून, कारखानेच बंद ठेवण्याचा पर्याय निवडला आहे का? त्यामुळे कारखानदारांना शेतकऱ्यांचे पैसे न देण्यासाठी कारणच मिळणार आहे. या सगळ्यात नुकसान शेतकऱ्याचेच होते.’
कागद उद्योगाला फटका
या निर्णयामुळे कागदाच्या उद्योगाचे तीन महिन्यांत ३ हजार ६०० कोटी रुपयांचे नुकसान होण्याची शक्यता आहे. एनसीआर पेपर मिल्स असोसिएशनचे अध्यक्ष आणि पसवारा पेपर्स लिमिटेडचे व्यवस्थापकीय संचालक अरविंद अगरवाल म्हणाले, ‘कागद उद्योगाला रोज ४० कोटींचा फटका बसणार आहे. रोजच्या १५ हजार टन उत्पादनाचे नुकसान होणार आहे. या निर्णयामुळे बॉक्स तयार करणाऱ्या कारखान्यांना कच्चा माल कमी पडणार आहे. आमच्यासाठी हा खूपच कठीण काळ आहे. आम्ही आमच्या ग्राहकांना तीन महिने कसे सांभाळायचे असा प्रश्न आमच्यापुढे आहे.’
स्वच्छ गंगा नदीचे वास्तव
गंगा नदी स्वच्छ करण्यासाठीच्या नमामी गंगे या योजनेची घोषणा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी २०१४मध्ये केली होती. २०१४ मध्ये नदीचे प्रदूषण खूपच धोकादायक पातळीला गेले होते. विशेषतः मोदींच्या वाराणसी मतदारसंघातील चित्र अधिकच धक्कादायक होते. या संदर्भात माहितीच्या अधिकारात आलेली माहिती अधिकच धक्कादायक आहे. सध्या घेतलेल्या चाचणीमध्ये नदीतील पाणी अधिकच प्रदूषित असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
डाउनलोड करा चिनीमंडी न्यूज ऐप: http://bit.ly/ChiniMandiApp
