मांड्या : राज्य सरकारच्या मालकीच्या म्हैसूर शुगर कंपनी लिमिटेड (मायशुगर) साठी थकीत १८ कोटी रुपयांपैकी १० कोटी रुपये तत्काळ जारी करावेत अशी मागणी काँग्रेसचे आमदार दिनेश गुलिगौडा आणि रवि गनिगा यांनी केली आहे. मुख्यमंत्री सिद्धारमय्या आणि उपमुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार यांना लिहिलेल्या पत्रात गुलीगौडा आणि गनिगा यांनी म्हटले आहे की, दीर्घ काळापासून बंद पडलेल्या साखर कारखान्याने गेल्या वर्षीपासून ऊस गाळप सुरू केले आहे. कारखान्याच्या व्यवस्थापनासाठी पैशांची खूप गरज आहे.
आमदारांनी पत्रात म्हटले आहे की, यापूर्वीच्या सरकारने मायशुगर कारखान्याच्या पुनरुज्जीवनासाठी बजेटमध्ये ५० कोटी रुपयांची तरतूद केली होती. मात्र, फक्त ३२ कोटी रुपये जारी करण्यात आले आहेत. त्यामुळे शेतकऱ्यांना गैरसोयीला तोंड द्यावे लागत आहे.
ऊस गाळप जून महिन्यात सुरू होणार आहे. त्यापूर्वी काही आपत्कालीन कामे करणे गरजेचे आहे. आणि कर्मचाऱ्यांसाठी थकीत रक्कम तसेच ऊस तोडणी कामगारांसाठी अॅडव्हान्स देण्याची गरज आहे. वेतनासह एकूण १८.५४ कोटी रुपयांची गरज आहे. त्यामुळे मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्र्यांनी तत्काळ अर्थ विभागाच्या अधिकाऱ्यांना १० कोटी रुपये जारी करण्याचे निर्देश द्यावेत, अशी मागणी आमदारांनी केली आहे.
कारखान्याच्या कार्यक्षेत्रांतर्गत येणाऱ्या १०,००२ हेक्टर जमिनीवर ऊस शेती करण्यात आली होती. आणि शेतकऱ्यांनी एकूण पाच लाख टन ऊस पुरवठा करण्यासाठी करार केले होते. ते म्हणाले की, ऊस पुरवठ्यासाठी ५,७४५ शेतकऱ्यांनी आधीच कारखान्याकडे आपली नोंदणी केली आहे. गळीत हंगामापूर्वीची कामे कारखान्यासह शेतकऱ्यांच्या भविष्यासाठी खूप महत्त्वाची आहेत. आमदारांनी सांगितले की, तोडणी मजुरांना अॅडव्हान्स ५.८ कोटी रुपये होता. गळीत हंगाम सुरू होण्यापूर्वी इतर प्रलंबित कामांपैकी कारखान्यातील काही तांत्रिक कामेही पूर्ण करणे गरजेचे आहे.
