कोल्हापूर : चीनी मंडी
ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना देण्यात येणाऱ्या एफआरपीवरून संभाव्य कायदेशीर कचाट्याचा धसका घेतलेल्या महाराष्ट्रातील साखर कारखान्यांनी एफआरपीचे निकषच बदलण्यास सुरुवात केली आहे. साखर कारखान्यांकडून ऊस उत्पादकांना देण्यात येणाऱ्या ऊस लावण प्रमाणपत्रातच एफआरपीविषयी शेतकऱ्यांकडून लिहून घेण्याची शक्कल कारखान्यांनी लढवली आहे. एफआरपी हप्त्याने मिळेल, त्याला शेतकऱ्याची मंजुरी असल्याचे प्रमाणपत्रात नमूद करून, त्यावर शेतकऱ्यांच्या सह्या घेण्याचा प्रकार कारखान्यांनी सुरू केला आहे. विशेषतः दुष्काळग्रस्त मराठवाड्यातील साखर कारखान्यांनी हा प्रकार सुरू केला आहे.
ऊस नियंत्रण अध्यादेश १९६६ नुसार साखर कारखान्याला ऊस दिल्यानंतर पुढच्या १४ दिवसांत कारखान्याने शेतकऱ्यांचे एफआरपीचे पैसे भागवणे बंधनकारक आहे. तसे न झाल्यास संबंधित कारखान्याला १५ टक्के वार्षिक व्याजाने पुढील एफआरपीचे पैसे द्यावेत, अशी कायद्याताच तरतूद आहे. पण, कायद्यानुसार आजवर कधीही ऊस उत्पादकांना पैसे मिळालेले नाहीत.
स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नांदेड जिल्ह्याचे प्रल्हाद इंगोले यांनी यासंदर्भात मुंबई हायकोर्टाच्या औरंगाबाद खंडपीठात याचिका दाखल केली आहे. कायद्यानुसार शेतकऱ्यांच्या बिलाचा हिशेब व्हावा, अशी मागणी त्यांनी याचिकेत केली आहे. हायकोर्टाने या संदर्भात साखर आयुक्तांना सूचना दिल्या असून, त्यांनी यावर निर्णय घेण्याचे आदेश दिले आहेत.
तरी अद्याप साखर कारखान्यांना व्याज देण्याच्या सूचना देण्यात आलेल्या नाहीत. तसेच दर्घकाळ थकीत असलेले एफआरपीचे बिलही देण्यात आलेले नाही. सातत्याने अनेक कायदेशीर खटल्यांना तोड द्यावे लागत असल्याने साखर कारखाना व्यवस्थापनांनी शेतकऱ्यांकडूनच एफआरपी टप्प्या टप्प्याने देणे मान्य असल्याचे लिहून घेण्यास सुरुवात केली आहे. भविष्यात काही देणी राहिली तर, त्यातून काही अडचण यायला नको म्हणून आम्ही ऊस लावण प्रमाणपत्रातच काही आवश्यक बदल करून घेत असल्याचे कारखाना मालकांकडून सांगण्यात येत आहे. ऊस लावण प्रमाणपत्र हे शेतकऱ्यांचे असते. ज्यामध्ये ऊस संबंधित कारखान्यालाच दिला जाईल, याचा उल्लेख असतो. हंगामाच्या सुरुवातीला हा ऊस उत्पादक आणि कारखाना यांच्यात झालेला लिखित करार असतो.
याबाबत लातूर जिल्ह्यातीलच एका साखर कारखानादाराने सांगितले की, साखर उद्योगातील अडचणींमुळे कारखान्यांना आता एफआरपी देणेही मुश्कील झाले आहे. या प्रमाणपत्रामुळे आम्ही भविष्यात अडचणीत येणार नाही.
शेतकरी संघटनेचे इंगोले यांनी या प्रकाराला आक्षेप घेतला आहे. या संदर्भात त्यांनी मुख्यमंत्री, सहकार मंत्री आणि मुख्य सचिवांकडे तक्रार दाखल केली आहे. हा प्रकार अतिशय चुकीचा असून, तो तातडीने थांबला पाहिजे, असे मत त्यांनी व्यक्त केले आहे. हायकोर्टात या प्रकारच्या अनेक खटल्यांना सामोरे जाणारे इंगोले यांनी पोलिस संरक्षण मागितले आहे. मात्र., त्याकडे दुर्लक्ष केले जात असल्याचा आरोपही केला जात आहे.
दरम्यान, ऊस गाळप हंगाम सुरू होऊन एक महिन्यापेक्षा जास्त काळ होऊ गेला आहे. तरी एफआरपीची देणी भागवणे सुरू झालेले नाही. राज्यात ३० नोव्हेंबरपर्यंत एफआरपीचे २ हजार ४९७.४१ कोटी रुपये एकूण देय आहेत. त्यापैकी केवळ ३६०.३६ कोटी रुपयेच भागवण्यात आले आहेत. हंगामाच्या पहिल्याच टप्प्यात उसाचे पैसे थकल्याकडे स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष खासदार राजू शेट्टी यांनी लक्ष वेधले आहे.
