नवी दिल्ली : क्रिसील एसएमई ट्रॅकरने बिझनेस स्टँडर्डशी बोलताना दिलेल्या माहितीनुसार, देशांतर्गत आणि आंतरराष्ट्रीय बाजारामध्ये साखर उद्योगातील अलीकडच्या घडामोडींनी भारतीय साखर उद्योगावर परिणाम केला आहे. त्यावर एमएसएमई क्षेत्राचे प्रभुत्व आहे. भारतामध्ये ऊसाच्या किमती वाढल्या आहेत. मात्र, साखरेच्या किमती कच्च्या मालाच्या तुलनेत वाढलेल्या नाहीत. आर्थिक वर्ष २०२१-२२ मध्ये देशांतर्गत साखर उत्पादकांच्या महसुलात १४ टक्क्यांची वाढ दिसून आली आहे. ही वाढ मुख्यत्वे ऑक्टोबर-सप्टेंबर या साखर हंगामादरम्यान इतर साखर उत्पादक देशांतील कमी उत्पादनामुळे होती. यामुळे भारतीय साखरेच्या जागतिक मागणीत वाढ झाली आमि जागतिक बाजारात किमतींमध्ये वाढ दिसून आली.
साखर क्षेत्रातील जागतिक उत्पादक, ब्राजील आणि थायलंडमध्ये अपेक्षेप्रमाणेत उत्पादन पुन्हा वाढण्याची श्क्यता आहे. मात्र, भारताकडून निर्यातीची गती चालू आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या सहामाहीत सुरू आहे. केंद्र सरकारने २०२२ च्या साखर हंगामामध्ये ११.२ मिलियन टन निर्यातीची मर्यादा लागूकेली. अहवालात म्हटले आहे की, २०२३ या हंगामासाठी सरकारने १०.२ टक्के उताऱ्याच्या दराने उसाचा लाभदायी दर ४ टक्के वाढवून ३०५ रुपये प्रती क्विंटल केला आहे. देशांतर्गत इन्व्हेंट्री कमी असल्याने या हंगामात निर्यातीची मर्यादा ६ मेट्रिक टन निश्चित करण्यात आली आहे. क्रिसिलच्या रिपोर्टमध्ये म्हटले आहे की, साखरेचा दर दर महिन्याला कमी होत आहेत. कारण या हंगामात जागतिक स्तरावर साखर उत्पादनाची प्रक्रिया सुरू आहे.
एमएसएमई क्षेत्रामध्ये गैर एसएमईच्या तुलनेत कमी मार्जिन दिसून येईल. कारण या क्षेत्रात फक्त साखर कारखान्यांचे व्यवस्थापन केले जाते. तर बड्या कंपन्यांकडे वीज आणि आसवनी युनिटसह एकीकृत कारखाने आहेत.
