नवी दिल्ली : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी (एनडीए) सलग तिसऱ्यांदा सरकार स्थापन करेल आणि ऊर्जा तसेच कमोडिटी क्षेत्रासाठी धोरणात्मक सातत्य सुनिश्चित करेल, असे एस अँड पी ग्लोबल कमोडिटी इनसाइट्सने म्हटले आहे. लोकसभा निवडणुकीच्या निकालानंतर मोदींनी एका भाषणामध्ये एनडीए तिसऱ्यांदा सरकार स्थापन करण्यासाठी पूर्णपणे तयार आहे, असे कार्यकर्त्यांना सांगितले आहे.
S&P ग्लोबल कमोडिटी इनसाइट्सचे मुख्य ऊर्जा स्ट्रॅटेजिस्ट अतुल आर्य म्हणाले की, देशांतर्गत आणि आंतरराष्ट्रीय गुंतवणूकदारांसाठी हे वातावरण नवीन गुंतवणूक संधी उपलब्ध करून देईल. तेल, वायू आणि नवीकरणीय ऊर्जेसाठी मागणी वाढीसह बहुआयामी ऊर्जा संक्रमणामुळे भारताच्या जलद आर्थिक विकासाचा आधार घेतला जाईल. भाजपच्या नेतृत्वाखालील एनडीए आघाडीने या विजयात २०१९ च्या निवडणुकीपेक्षा कमी जागा जिंकल्या आहेत, तर विरोधी आघाडीने आपली कामगिरी झपाट्याने सुधारली आहे.
आता नवीन सरकारला परवडणारा, विश्वासार्ह आणि स्वच्छ ऊर्जा पुरवठा सुरळीत ठेवण्याच्या आव्हानांना सामोरे जावे लागेल, ज्यासाठी २०३० पर्यंत देशातील प्राथमिक ऊर्जा मिश्रणात १५ टक्के नैसर्गिक वायूची आवश्यकता असेल. सरकारने पहिल्यांदा हे लक्ष्य २०१७ मध्ये ठेवले, जेव्हा शेअर गॅस फक्त ६ टक्क्यांहून अधिक होता, परंतु जवळजवळ सहा वर्षांनंतरही यासाठी फारशी हालचाल झालेली नाही. उर्जेचे लँडस्केप वेगाने विकसित झाले असताना १५ टक्के उद्दिष्ट जैसे थे राहिले आहे. जगातील तिसरा सर्वात मोठा इथेनॉल इंधन उत्पादक म्हणून, भारताने २०२५ पर्यंत पेट्रोलमध्ये २० टक्के इथेनॉल मिश्रण साध्य करण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे.
बाजारातील सहभागी फीडस्टॉकच्या कमतरतेबद्दल चिंतित आहेत, जे प्रामुख्याने ऊस आणि मक्यापासून बनवले जातात. याबाबत एस अँड पी ग्लोबल कमोडिटी इनसाइट्सने म्हटले आहे की, नवीन सरकार इथेनॉल उत्पादन पुरवठा साखळी मजबूत करण्यासाठी कृषी आणि बायोमास कचऱ्यासारख्या दुसऱ्या पिढीच्या फीडस्टॉकच्या वापरातील आव्हानांना तोंड देईल, अशी अपेक्षा बाजारातील सहभागींनी केली आहे.
आपल्या भाषणात मोदी म्हणाले की, नवीन सरकार पर्यावरण, हरित औद्योगिकीकरण आणि हरित गतिशीलता, अशांत भू-राजकीय परिस्थिती आणि तेलाच्या मागणीच्या विस्ताराचे केंद्र म्हणून लक्ष केंद्रित करेल. तर एसअँड पी ग्लोबल इनसाइट्सने म्हटले आहे की, नवीन सरकार आपल्या हवामान प्रतिज्ञा पूर्ण करण्याच्या दिशेने काम करताना परवडणारी ऊर्जा आणि ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करण्याचा प्रयत्न करत असल्याने नवीन सरकारसाठी आव्हाने निर्माण होऊ शकतात.
वाढत्या भू-राजकीय अशांततेचा प्रभाव कमी करण्यासाठी नवीन सरकारला शुद्धीकरण आणि अपस्ट्रीम गुंतवणुकीला प्राधान्य देण्यास तसेच तेल साठवण सुविधा आणि क्रूड आयात स्त्रोतांचा विस्तार करण्यास प्रवृत्त करून भारत तेल मागणी वाढीचे केंद्र बनू शकतो. एसअँड पी ग्लोबल कमोडिटी इनसाइट्सने भारताची तेलाची मागणी २०३० मध्ये ५.५४ दशलक्ष बॅरल प्रतिदिन गाठण्याची अपेक्षा केली आहे. सध्या २०२३ मध्ये ही मागणी सुमारे ४.५ दशलक्ष बॅरल प्रतिदिन आहे.
