उन्हाळ्यात देशात वाढलेली विजेची गरज भागवण्यासाठी भारत सरकारने वायू-आधारित वीजनिर्मिती प्रकल्प कार्यान्वित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. वायू-आधारित वीजनिर्मिती केंद्रांतून अधिकाधिक वीजनिर्मिती होण्याची खबरदारी घेण्यासाठी सरकारने विद्युत कायदा 2003 च्या कलम 11 अंतर्गत वायू-आधारित वीजनिर्मिती केंद्रांना निर्देश जारी केले आहेत. (कलम 11 नुसार असामान्य परिस्थितीत उचित सरकार एखाद्या वीजनिर्मिती कंपनीकडे, त्या सरकारच्या निर्देशांनुसार, कोणतीही वीजनिर्मिती केंद्रे चालवण्याची किंवा सांभाळण्याची जबाबदारी सोपवू शकते).
मुख्यत्वे व्यावसायिक कारणांमुळे, GBS म्हणजे वायू-आधारित वीजनिर्मिती केंद्रांचा बहुतांश भाग सध्या वापरात नाही. कलम 11 अंतर्गत काढलेले निर्देश, आयात केलेल्या कोळशावर आधारित वीजनिर्मिती केंद्रांकरिता काढलेल्या निर्देशांशी मिळतेजुळते आहेत. मागणी उच्च असतानाच्या काळात वायू-आधारित वीजनिर्मिती केंद्रांतून निर्माण होणाऱ्या विजेचे प्रमाण सुयोग्य पद्धतीने वाढवणे हा त्यामागील उद्देश आहे. वीजनिर्मिती आणि पुरवठा यांसंबंधीचे हे निर्देश 1 मे 2024 ते 30 जून 2024 या काळासाठी लागू असतील.
हे निर्देश येथे पाहता येतील–
विजेच्या गरजेबद्दलची माहिती ग्रिड-इंडिया कडून वायू-आधारित वीजनिर्मिती केंद्रांना पुरवली जाणार-
विनिर्दिष्ट केलेल्या व्यवस्थेप्रमाणे, वायू आधारित प्रकल्पातून निर्माण केलेली वीज, किती दिवस पुरवावी लागेल याबद्दलची आगाऊ माहिती ग्रिड-इंडिया कडून वायू-आधारित वीजनिर्मिती केंद्रांना पुरवली जाईल. PPA म्हणजे वीज खरेदी करार केलेली आणि वितरण परवाने असलेली वायू-आधारित वीजनिर्मिती केंद्रे प्रथम PPA करारबद्ध संस्थांना वीज देऊ करतील. जर अशी देऊ केलेली वीज एखाद्या PPA करारबद्ध संस्थेकडून वापरली गेली नाही तर, ती विजेच्या बाजारपेठेत उपलब्ध असेल. PPA करारबद्ध नसलेल्या वायू-आधारित वीजनिर्मिती केंद्रांनी त्यांनी निर्माण केलेली वीज बाजारपेठेतच उपलब्ध करून दिली पाहिजे.
या निर्देशांच्या अंमलबजावणीसाठी केंद्रीय विद्युत प्राधिकरणांच्या अध्यक्षांच्या नेतृत्वात एक उच्चस्तरीय समिती स्थापित करण्यात आली आहे. उन्हाळ्यातील वीजगरज भागवण्याची काळजी घेण्यासाठी भारत सरकार करत असलेल्या निरनिराळ्या उपायांचाच एक भाग म्हणून वायू-आधारित वीजनिर्मिती केंद्रे कार्यान्वित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. केंद्रीय वीज तथा नवीन आणि नवीकरणक्षम ऊर्जामंत्री आर.के.सिंग यांनी या विषयावर अनेक बैठका घेतल्या. उकाड्याच्या दिवसांत वाढलेली ऊर्जागरज भागवण्यासाठी येणारा भार लक्षात घेऊन तशा दृष्टीने पुरेसा पुरवठा करण्यावर या बैठकांमध्ये भर देण्यात आला.
वायू-आधारित वीजनिर्मिती केंद्रांविषयीच्या निर्णयाखेरीज, उन्हाळ्यातील मागणीनुसार वीजपुरवठा करण्यासाठी सरकारने पुढील उपाययोजना केल्या आहेत-
* वीजप्रकल्पांच्या देखभालीचे नियोजित काम पावसाळ्यात करणे
* क्षमतेत वाढ करण्याच्या प्रक्रियेला वेग देणे
* औष्णिक वीज प्रकल्पांच्या कामकाजावर अंशतः घालण्यात येणारी बंदी थांबवणे
* कॅप्टिव्ह निर्मिती केंद्रांकडील अतिरिक्त वीज वापरात आणणे
* अतिरिक्त वीज ऊर्जा एक्स्चेंजवर विक्रीसाठी उपलब्ध करून देणे
* आयात केलेल्या कोळशावर आधारित वीजनिर्मिती केंद्रांकरिता कलम 11 अंतर्गत काढलेल्या निर्देशांनुसार वीजनिर्मितीसाठी पूर्ण क्षमता उपलब्ध करून देणे
* सर्वोच्च मागणी असण्याच्या काळात जलविद्युत निर्मिती केंद्रांचा उपयोग करणे
कोळशाची उपलब्धता पुरेशी असण्याची काळजी घेण्यासाठी सर्व भागधारकांनी वेळेपूर्वीच नियोजन करून ठेवणे.
(Source: PIB)
