मेरठ : उत्तर प्रदेशमध्ये जुन्या, बंदी घालण्यात आलेल्या ऊस बियाण्याची, रोपांची नवीन वाण म्हणून विक्री करणाऱ्या बियाणे माफियांवर कारवाई केली जाईल असा इशारा सरकारने दिला आहे. बियाणे कायदा, १९६६ अंतर्गत, काही जुन्या वाणांवर बंदी घालण्यात आली आहे. शेतकऱ्यांनी अशा बियाणे माफियांच्या विरोधात ऊस विभागाच्या १८००-१२१-३२०३ या टोल फ्री क्रमांकावर तक्रार करावी असे आवाहन करण्यात आले आहे. याबाबत, ऊस उपायुक्त राजेश मिश्रा यांनी सांगितले की, ऊस वाण मान्यता उपसमितीद्वारे उसाच्या लागवडीसाठी उसाच्या जातींना अधिसूचित करण्याची पद्धती प्रचलित आहे. मात्र, काहीजण इतर राज्यांमधून आणलेल्या उसाच्या जातीची विक्री करण्याचे प्रयत्न करीत आहेत.
ऊस उपायुक्त राजेश मिश्रा यांनी सांगितले की, गेल्या काही वर्षांत ०२३८ या ऊस जातीची उत्पादकता कमी झाली आहे. त्यावर रोगांचाही परिणाम झाला आहे. यामुळे जास्त उत्पादन देणाऱ्या उसाच्या जातींच्या बियाण्यांची मागणी वाढली आहे. त्यामुळे काही वाणांसाठी शेतकऱ्यांकडून मनमानी भाव आकारले जात आहेत. तर काही वाण इतर राज्यांतील आहेत. यामुळे राज्यातील उसाच्या जातींच्या शुद्धतेवर परिणाम होण्याची शक्यता आहे. याबाबत राज्यातील सर्व जिल्हा ऊस अधिकाऱ्यांना उत्तर प्रदेश ऊस संशोधन परिषदेत नोंदणीकृत ऊस बियाणे उत्पादक शेतकऱ्यांची प्रत्यक्ष पडताळणी करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. काही शेतकऱ्यांनी उत्तर प्रदेशात मंजूर नसलेल्या इतर राज्यांतील उसाच्या जातींबद्दल सोशल मीडियावर पोस्ट केल्या आहेत. अशा लोकांविरुद्ध विभागाकडून माहिती गोळा केली जात आहे. जेणेकरून अशा लोकांवर सायबर कायदा आणि बियाणे कायद्यांतर्गत कारवाई करता येईल असे त्यांनी सांगितले.
